काठमाडौं,१९ जेठ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी अब नयाँ प्रतिनिधिसभाले पाउने भएको छ। प्रतिनिधिसभाले हालै पारित गरेको नयाँ नियमावलीमा यस सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीको नियम १६९ अनुसार संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधिसभाले सामान्यतया पाँच महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। यदि प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम भएमा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सल्लाहमा द्रुत प्रक्रिया अपनाएर प्रस्तावको टुंगो लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, कुनै कारणवश प्रस्ताव सोही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभित्र निर्णयमा पुग्न नसकेमा त्यसलाई अभिलेखका रूपमा सुरक्षित राखी नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा हस्तान्तरण गरिनेछ। नयाँ प्रतिनिधिसभाले गठन भएको पाँच महिनाभित्र उक्त अभिलेख ग्रहण गर्नुपर्ने र त्यसपछिको पाँच महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गरिसक्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध २०७८ साल फागुन १ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तर संसद्को कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म उक्त प्रस्तावमाथि अन्तिम निर्णय हुन सकेन।
२०७९ सालको निर्वाचनपछि महाअभियोग प्रस्ताव नयाँ संसद्मा स्वतः सर्ने वा नसर्ने भन्ने विषयमा कानुनी तथा राजनीतिक बहस चलिरहेको थियो। नयाँ नियमावलीले भने यस्तो अन्योल अन्त्य गर्दै अभिलेखका रूपमा रहेको महाअभियोग प्रस्तावलाई नयाँ प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गरी निर्णय गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
यससँगै चोलेन्द्रविरुद्धको लामो समयदेखि अल्झिएको महाअभियोग प्रस्ताव अब नयाँ संसद्को निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको छ।
