काठमाडौं,१९ जेठ । सरकारले युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने तयारी तीव्र पारेको छ। व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा नेपाली श्रमिकहरू ठगी तथा अन्य जोखिममा पर्ने क्रम बढेपछि सरकारले सुरक्षित र पारदर्शी प्रणालीमार्फत श्रमिक पठाउने योजना अघि सारेको हो।
रामजी यादवका अनुसार यस विषयमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय भइरहेको छ। मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया सहज नभए श्रम मन्त्रालयकै प्रत्यक्ष उपस्थितिमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाउने विकल्पसमेत अध्ययन भइरहेको छ।
सरकारले युरोपलाई सुरक्षित र आकर्षक श्रम गन्तव्यका रूपमा हेरेको छ। हाल केही प्रशासनिक तथा कागजी प्रक्रियाका कारण युरोपतर्फ श्रमिक पठाउने व्यवस्था सीमित भए पनि त्यसलाई पुनः व्यवस्थित गरी संस्थागत रूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
युरोपमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको वैधानिकीकरण (लिगलाइजेशन) सम्बन्धी विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। ३० सेप्टेम्बर २०२४ पछि पुगेका केही श्रमिकका लागि प्रक्रिया खुला भए पनि त्यसअघि पुगेकाहरूको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन। यसका लागि छुट्टै कार्ययोजना तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैबीच, भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी विभिन्न मुलुक हुँदै हुने मानव तस्करी नियन्त्रणमा सरकार थप कडा बन्ने संकेत दिएको छ। विशेषगरी दुबई, कुवेतलगायतका देशलाई ट्रान्जिट बनाएर हुने अवैध श्रम आप्रवासन रोक्न निगरानी र नियमन बढाइनेछ। भिजिट भिसामार्फत विदेश गएर अन्य मुलुकमा काम गर्न पुग्ने प्रवृत्तिलाई मानव तस्करीको स्वरूप मान्दै सरकारले नियन्त्रणका उपायहरू अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरणदेखि भर्ती प्रक्रियासम्मका सेवाहरू डिजिटल प्रणालीमा लैजाने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ। अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्दा प्रक्रियागत झन्झट घट्ने र पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, हाल विभिन्न वेबसाइट, कार्यविधि र कानुनी व्यवस्थाहरूका कारण सेवाग्राही तथा कर्मचारी दुवै अन्योलमा पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सबै प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने तयारी गरिएको छ।
