काठमाडौं,२२ जेठ । नेपाल पत्रकार महासंघले सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी आफूले विभेदकारी र स्वेच्छाचारी ठहर गरेको सरकारी निर्णय खारेज गराउन दबाब बढाउने उद्देश्यले थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारमाध्यमको संवैधानिक अधिकार तथा नागरिकको सूचनामाथिको पहुँच सुनिश्चित गर्न चरणबद्ध आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। साथै संसदमार्फत सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउन समेत पहल गर्नुपर्ने माग महासंघले दोहोर्याएको छ।
महासंघद्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमअनुसार जेठ २५ गते देशभरका महासंघका संरचनाले सङ्कलन गरेको हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइनेछ। त्यसपछि जेठ २७ र २९ गते बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
त्यसैगरी असार १ र ३ गते प्रदेश समितिहरूको नेतृत्वमा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिइने कार्यक्रम तय गरिएको छ। आन्दोलनको अन्तिम चरणस्वरूप असार ५ गते काठमाडौंमा पेशागत संघसंस्था, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवालाको सहभागितामा वृहत् ऐक्यबद्धता र्याली आयोजना गरिने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रले सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचनाबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गरेको आरोप लगाउँदै त्यसको खारेजीको माग गर्दै आएको छ।
महासंघका अनुसार विगत दुई महिनादेखि संवाद र दबाबका विभिन्न प्रयास गरिए पनि सरकारले मागप्रति कुनै ठोस प्रतिक्रिया नदिएकाले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउनुपरेको हो।
महासंघले आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका लागि सम्पूर्ण पत्रकार, सञ्चारगृह, पेशागत संगठन तथा लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध सरोकारवालाहरूलाई आह्वान गरेको छ। साथै यसअघि सञ्चालन भएका आन्दोलनमा प्राप्त सहयोग, ऐक्यबद्धता र समर्थनप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।
