पोखरा,२४ जेठ । मुस्ताङको कोरला भन्सार नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका ७८२ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी विवादमा भन्सार कर्मचारीदेखि व्यवसायीसम्म छानबिनको दायरामा तानिएका छन्। बजेट घोषणापूर्व करसम्बन्धी सूचना चुहावट गरी भन्सार महसुलमा अनुचित लाभ लिन खोजिएको आशंकापछि सरकारले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
यस प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति गठन गरेका छन्। सरकारी स्रोतका अनुसार भन्सार नाकादेखि केन्द्रीय तहसम्म सम्भावित मिलेमतोको खोजी भइरहेको छ भने बीवाईडी ब्रान्डका सवारी आयात गर्ने व्यवसायीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्।
सशस्त्र प्रहरी बलले भन्सार कर छल्ने उद्देश्यले कागजात मिलाएर सवारीसाधन भित्र्याइएको आशंकामा बुधबार राति र बिहीबार बिहान ७८२ वटा ईभी नियन्त्रणमा लिएको थियो। नियन्त्रणमा परेका अधिकांश गाडी बीवाईडी ब्रान्डका रहेका छन्, जसको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंक हो।
सशस्त्र प्रहरी बल मुक्तिनाथ बाहिनी पोखराका डीआईजी दीपेन्द्र शाहका अनुसार जोमसोमबाट २६५, कोरला नाका क्षेत्र नेचुङबाट ३९८, पर्वतबाट १७, कास्कीबाट ९८, नुवाकोटबाट २ र धादिङको आदमघाटबाट २ वटा गाडी नियन्त्रणमा लिइएको हो।
डीआईजी शाहले भन्सार प्रक्रिया र राजस्वसँग सम्बन्धित केही शंकास्पद विषय देखिएकाले गाडी नियन्त्रणमा लिइएको बताए। उनका अनुसार भन्सार कागजात तथा प्रज्ञापनपत्रको परीक्षणपछि मात्र वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुनेछ।
छानबिन समितिले भन्सार प्रक्रिया कानुनी रूपमा पूरा भए–नभएको, कर निर्धारणमा कुनै अनियमितता भए–नभएको तथा यसमा कर्मचारी, एजेन्ट वा व्यवसायीको संलग्नता रहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नेछ।
प्रारम्भिक आशंकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा भन्सार दर परिवर्तन हुने जानकारीका आधारमा केही गाडी भित्र्याएर पुरानो मितिको कागजात तयार गरिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। यस सम्बन्धमा भन्सार कर्मचारी र एजेन्टहरूको मिलेमतो भएको सूचनापछि सशस्त्र प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको बताइएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारीमा भन्सार दर घट्ने तथा सोभन्दा माथिका सवारीमा कर बढ्ने व्यवस्था घोषणा गरेका थिए। यही व्यवस्थाबाट लाभ लिन खोजिएको हो कि भन्ने विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेको छ।
डीआईजी शाहले राजस्व चुहावटको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर कारबाही गरिएको स्पष्ट पार्दै सबै गाडी हाल सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको र कागजात परीक्षणपछि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयलाई बुझाइने जानकारी दिए।
यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भन्सार नाकासँग सम्बन्धित विषय भएकाले आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही भन्सार विभागले गरिरहेको बताए।
यसैबीच, बीवाईडीको नेपालस्थित आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी गर्दै कर परिवर्तनबाट लाभ लिन सरकारी निकायसँग मिलेमतो गरेको आरोप अस्वीकार गरेको छ। कम्पनीले आफ्ना सबै आयात प्रक्रिया कानुनअनुसार भएको दाबी गर्दै आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप पूर्णतः निराधार रहेको जनाएको छ।
हाल घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेको छ भने छानबिन प्रतिवेदनपछि मात्र वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
