जनकपुर,२४ जेठ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले एसईई तथा कक्षा ११–१२ को परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका मोबाइल फोन पानीमा डुबाएर नष्ट गरेको विषयले कानुनी तथा सार्वजनिक बहस जन्माएको छ। परीक्षार्थीबाट जफत गरिएका मोबाइल नष्ट गर्नु कानुनसम्मत हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हो।
विगतका वर्षहरूमा परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका मोबाइल परीक्षा सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित विद्यार्थीलाई चेतावनीसहित फिर्ता दिने प्रचलन थियो। तर गत चैतमा सम्पन्न एसईई र वैशाखमा सम्पन्न कक्षा १२ को परीक्षामा जफत भएका मोबाइलहरू नष्ट गरिएपछि यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ।
मोबाइल नष्ट गर्ने निर्णय मधेस प्रदेश परीक्षा सञ्चालन समिति र सिराहा जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको निर्णयका आधारमा गरिएको बताइएको छ। तत्कालीन शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीले परीक्षामा मोबाइल प्रयोग भए जफत गरी नष्ट गरिने चेतावनी सार्वजनिक रूपमा दिएकी थिइन्। यद्यपि, यस्तो कदम चाल्न सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भने विद्यमान कानुनमा देखिँदैन।
अधिवक्ता विकास भट्टराईका अनुसार जफत गरिएको मोबाइल नष्ट गर्नु संविधान र कानुन दुवैको भावना विपरीत हो। नेपालको संविधानको धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि प्रशासनिक निकाय वा समितिलाई कसैको निजी सम्पत्ति नष्ट गर्ने अधिकार नभएको बताए।
उनले मोबाइल नष्ट गरिएका विद्यार्थीले क्षतिपूर्तिको मागसहित अदालत जान सक्ने कानुनी आधार रहेको बताए। “राज्यका कुनै पनि निकायलाई कानुनबिना नागरिकको सम्पत्ति नष्ट गर्ने अधिकार छैन,” उनले भने, “यदि अदालतमा मुद्दा परे सम्बन्धित निकाय र संलग्न अधिकारीहरूलाई कानुनी रूपमा जवाफ दिन कठिन हुन सक्छ।”
शिक्षा ऐन, २०२८ ले परीक्षामा अमर्यादित कार्य गर्ने व्यक्तिलाई जरिबाना, कैद वा परीक्षाबाट निष्कासनसम्मको सजायको व्यवस्था गरेको छ। तर उक्त ऐनमा परीक्षार्थीको निजी सम्पत्ति जफत गरी नष्ट गर्न सकिने कुनै प्रावधान छैन।
कानुनविद्हरूका अनुसार परीक्षाको मर्यादा कायम गर्न मोबाइल प्रयोगमा रोक लगाउनु स्वाभाविक भए पनि जफत गरिसकेको मोबाइल नष्ट गर्नु व्यक्तिको मौलिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हुन सक्छ। उनीहरूका अनुसार मोबाइल परीक्षा सकिएपछि फिर्ता दिने, जरिबाना तिराएर अभिभावकको जिम्मा लगाउने वा अन्य प्रशासनिक उपाय अपनाउने विकल्प हुँदाहुँदै सम्पत्ति नष्ट गर्नु न्यायोचित देखिँदैन।
यदि प्रभावित विद्यार्थी वा अभिभावक अदालत पुगेमा सरकार र सम्बन्धित अधिकारीहरूले कानुनी चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ। साथै, कानुनविपरीत कार्य गरेको ठहर भए संलग्न अधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीको सम्भावना समेत रहने उनीहरूको तर्क छ।
