वीरगन्ज,०३ असार । औषधि व्यवस्था विभाग ले कानुनी समयसीमाभित्र नवीकरण नगरेका पर्सा जिल्लाका १४४ वटा फार्मेसीको दर्ता खारेज गरेको छ। मंगलबार विभागले देशभर सञ्चालनमा रहेका नवीकरण नभएका तथा नियमविपरीत सञ्चालन भएका औषधि पसलहरूको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
विभागका अनुसार यो देशव्यापी कारबाहीअन्तर्गत मधेस प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र पर्सामा मात्रै १४४ फार्मेसी खारेजीमा परेका छन्। विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गी का अनुसार औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ अनुसार २०८३ जेठ २८ गतेसम्म नवीकरण नगरेका पसलहरूको दर्ता स्वतः रद्द गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार दर्ता खारेजीमा परेका फार्मेसीहरूले अब औषधि बिक्री–वितरण गर्न पाउने छैनन्। पुनः सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यवसायीहरूले नयाँ प्रक्रिया पूरा गरी पुनः दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ।
विभागका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक किरण सुन्दर बज्राचार्य का अनुसार देशभर दर्ता भएका करिब २६ हजार ३०० फार्मेसीमध्ये ५ हजार ३०२ वटा दर्ता रद्द गरिएको छ। यससँगै वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका फार्मेसीको संख्या घटेर २० हजार ९९८ पुगेको छ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार मनाङ, मुस्ताङ र रसुवाबाहेक ७४ जिल्लामा कारबाही गरिएको छ। सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १,१३८ फार्मेसीको दर्ता रद्द भएको छ भने मधेस प्रदेशमा सिराहा (१४७), पर्सा (१४४), सप्तरी (१००), रौतहट र सर्लाही (८५–८५), महोत्तरी (६६) र बारा (५३) फार्मेसी खारेजीमा परेका छन्।
विभागले धेरै फार्मेसी नवीकरणमा नआउनुको कारण मापदण्ड पूरा नगर्नु वा व्यवसाय बन्द भइसकेको हुन सक्ने जनाएको छ। साथै, अनुगमनका क्रममा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना औषधि बिक्री गर्ने, बिरामीको उपचारसमेत गर्ने तथा अवैध क्लिनिक सञ्चालन गर्ने गतिविधि भेटिएको उल्लेख गरिएको छ।
छड्के अनुगमनका क्रममा कतिपय पसलबाट म्याद गुज्रिएका औषधि बिक्री भइरहेको समेत फेला परेको विभागले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नियम उल्लंघन गर्ने ५० भन्दा बढी फार्मेसीमाथि कारबाही तथा जरिवाना गरिएको छ।
विभागले जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित औषधि व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन अनुगमन अझ कडा बनाइने जनाएको छ। साथै, म्याद गुज्रिएका औषधि बिक्री गर्ने, चिकित्सकको सिफारिसबिना औषधि वितरण गर्ने तथा जनस्वास्थ्यमा जोखिम सिर्जना गर्ने व्यवसायीविरुद्ध कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।
