काठमाडौं,०४ असार । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादवले दशकौँदेखि समस्याग्रस्त बनेको औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले कडा कदम चालिरहेको बताएकी छन्।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले विगत ३५ वर्षदेखि थुप्रिँदै आएका विकृति र बेथितिलाई अन्त्य गर्न आफू दृढतापूर्वक लागिपरेको बताइन्। औद्योगिक क्षेत्रको नाममा राज्यको जग्गा उपयोग गरेर भाडा नतिर्ने तथा गैर–औद्योगिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले क्षेत्र नै कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री यादवका अनुसार मन्त्रालयले बक्यौता उठाउने अभियान तीव्र बनाएको छ। केही दिनअघि जारी गरिएको सूचनापछि मात्रै २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल भइसकेको उनले जानकारी दिइन्। आवश्यक परेका ठाउँमा उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्नेसम्मका निर्णय लिनुपरेको पनि उनले बताइन्।
उनले औद्योगिक प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएका जग्गामा गाडीका शोरुमलगायत अन्य व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अब यस्ता गतिविधिमाथि कानुनअनुसार कडाइ गरिने चेतावनी दिइन्।
मन्त्री यादवले मन्त्रालय अन्तर्गत कुनै अनियमितता वा गडबडी देखिए आफूलाई प्रत्यक्ष जानकारी गराउन सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै सुशासन र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताइन्। साथै, औद्योगिक क्षेत्रको सुधार र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्।
