बिहिबार, चैत्र ६, २०८१
Thu, March 20, 2025
बिहिबार, चैत्र ६, २०८१
Thu, March 20, 2025

सांसद सोबिता गौतमद्वारा दाङमा...

काठमाडौं, ७ चैत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोबिता गौतमले दाङको...

मधेसबाट ८९ हजार विद्यार्थी...

जनकपुर,०७ चैत । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार देशभरका दुई हजार...

प्रभु साहद्धारा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’...

काठमाडौं, ७ चैत्र । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु...

सरकारले यस वर्ष पाँच...

काठमाडौं,०७ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउन स्टार्टअप ऋण सहायता...
spot_imgspot_imgspot_img
26.1 C
Kathmandu
35.2 C
Birgunj
spot_imgspot_imgspot_img

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री यादवको निर्देशन गैरकानुनी ठहर

spot_img

सिफारिस

Nepal Post Daily
Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

बीरगंज २ ज्येष्ठ — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले दूतावास र अदालतबाट पनि शेयर खरिद बिक्रीको अभिलेख राख्न भनि दिएको निर्देशन गैरकानुनी ठहर भएको छ ।

 

उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार भुवनहरि अर्यालले मन्त्री यादवको निर्देशन गैरकानुनी भएको स्वीकार गर्नु भएको हो । बिहीबार संघीय संसदको प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले दिएको निर्देशन गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै खारेज गर्न पाउँ भनी दिएको उजुरीको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा उद्योग सचिव खतिवडाले कम्पनी ऐनमा कहीँकतै उल्लेख नभएको विषयमा दिइएको निर्देशनलाई कानुनसम्मत भन्न नमिल्ने बताउनुभयोे ।

मन्त्री यादवले आफ्नो निजी सचिवालयमार्फत् गत असार २७ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई शेयरको अभिलेख राख्ने व्यवस्था अदालत र राजदूतावासहरुमा पनि गर्न निर्देशनसहितको पत्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पठाउनु भएको थियो । त्यो पत्र कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै खारेज गर्न समितिमा उजुरी परेको थियो ।

कम्पनी ऐनअनुसार शेयरको सबै अभिलेख कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर मन्त्री यादवले अदालत र राजदूतावासमा पनि राख्न दिएको निर्देशन गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उजुरीकर्ताले त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै समितिमा उजुरी दिएको हो । त्यस उजुरीमाथि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने काम सुरु गरिएको र मन्त्री यादवसँग स्पष्टिकरण लिएपछि त्यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरिएका समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिनु भयो ।

ताजा समाचार

spot_img

थप समाचार