स्थानिय तहको सरकार आएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कमान हाल विजय कुमार सरावगीले सम्हाल्दै छन् । महानगर भित्र हुने हरेक विकास निर्माणका हरेक कार्य उनको चाहना बमोजिम हुँदैछ ।
खासमा विकास निर्माणको कार्य स्थान र स्थानियको माग बमोजिम गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन सकेको छैन । वीरगञ्जको आदर्शनगर उर्फ ग्रीन सिटीको विकास र महानगरका अन्य ठाउँको विकास निर्माणको कार्यलाई तुलना गर्ने हो भने माथि उल्लेखित वाक्यांशको सारांश स्पष्ट हुन्छ ।
ग्रिनसिटीमा विकास रफतार उच्च छ । अश्वमेध यज्ञका बेला ग्रिन सिटीका सडक रातारात भत्काएर पिच गरियो । तर, ३ महिना बितसक्दा पनि घण्टाघर देखि बसपार्क जोड्ने लिंकरोडको निर्माण हुन सकेको छैन । लिंकरोड एक प्रतिनीधी उद्धारण मात्रै हो वीरगञ्जका विभिन्न ठाउँका सडक खनेको महिनौ भएपनि पुर्ननिर्माण हुन सकेको छैन ।
स्थानियका अनुसार विकासका नाममा नातावाद तथा कृपाबाद हाबी भएको बताउँछन् ।
यता महानगरपालिकाले हालै मात्र महानगरको सरसफाइको जिम्मा निजि क्षेत्रलाई सुम्पेको छ । उपमहानगर हुँदै महानगरमा स्तरोन्नती भएको वीरगञ्जको फोहोर विगत लामो समयदेखि महानगरपालिका आफैले उठाउँदै आएको थियो ।
तर, अब जनशक्तिको अभावका कारण फोहोर उठाउन समस्या भएपछि यो जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको महानगरपालिकाको भनाई छ ।
यतिका दिनसम्म वीरगञ्जको फोहोर उठाउन सक्षम महानगरलाई अहिले आएर किन समस्या त ? । महानगरपालिकामा अस्थायी तथा करार सेवामै जागिरका लागि थुप्रै मनिस लालाहित हुन्छन् । यस क्षत्रेमै बसोबास गरिरहेका बेरोजगारहरुलाई नियुक्त गर्दा महानगरलाई जनशक्तिको अभाव हुने थिएन ।
९ लाख ८५ हजार जनसंख्या बोकेको देशकै राजधानी काठमाण्डौ महानगरपालिकाले आफैले फोहोर व्यवस्थापन गरिरहँदा जम्मा १ लाख ३३ हजारको हाराहारीमा जनसंख्या बोकेको वीरगञ्ज महानगरको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु सोचनिय छ ।
यहि श्रावण १ गतेबाट वीरगञ्ज महानगरको फोहोर व्यवस्थापनको सम्पुर्ण अख्तियारी निजी क्षेत्रको पृथ्वीतारा एवम एनके इन्टरनेशल जेभिलाइ दिने पक्का भएको छ । हाल महानगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थायी र करार गरि ४०० भन्दा बढी कर्मचारी खटिएको सुचना अधिकारी अशोक प्रधानको भनाई छ ।
४०० कर्मचारीहरु मध्ये करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई असार मसान्तबाट सेवा निवृत्त गरिदैँछ । बाँकी रहेका स्थायी कर्मचारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको समन्वयमा फोहोर व्यवस्थापन गरिनेछ । फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन आतुर महानगरपालिकाले करारमै काम गरेर जीवन निर्वाह गररहेका कर्मचारीहरुका बारे महानगरले सोच्न भ्याएको छैन ।
स्रोतका अनुसार महानगरको यो निर्णयमा पनि भ्रष्टाचार हाबी छ । यदि फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नदिएको भए करारका कर्मचारीहरुको करार अवधी थप गरिन्थ्यो, तर केही कमीसनको आडमा त्यसो गरिएन ।
त्यसैगरि निजी क्षेत्रलाई यो जिम्मा दिईसकेपछि महानगरपालिकालाई थप आर्थिक भर पर्न जाने महानगर स्रोतको भनाई छ । भएका स्रोतको सहि उपयोग नगरी विकल्प खोज्नु मुर्खता हो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि व्यवस्थित वीरगञ्ज अभियान चलाइएको छ । वीरगञ्जलाई व्यवस्थित पार्ने जिम्मा महानगरपालिकाको हो तर, यो काम पनि महानगरपालिका स्वयम्ले गर्न सकेको छैन । महानगरपालिकाद्धारा सहयोग प्राप्त व्यवस्थित वीरगञ्ज अभियान ले हाल व्यवस्थित पार्ने काम गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर यस अभियानमा पनि नातावाद तथा कृपावाद हाबी छ । सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन भनेझै व्यवस्थित वीरगञ्ज अभियानले सस्तो प्रचारबाजी बाहेकका काम गर्न सकेको छैन ।
केही दिन अगाडी मात्रै व्यवस्थापको नाममा माईस्थान मन्दिर अगाडी सानो लगानी लगाएर व्यवपार गर्दै आएका व्यापारीहरुको सामान हटाइयो । त्यही व्यवापारबाट आफ्नो परिवारको भरणपोषण गर्दै आएका व्यवापारीहरुको अहिले विचल्ली भएको छ । वीरगञ्ज महानगरभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो आधारभुत आवश्यक्ता पुर्ति गर्न पाउने अधिकार छ । माईस्थानमा व्यवपार गर्दै आएका ती व्यवपारीहरुले आफ्नो आधारभुत आवश्यक्ता पुरा गरिरहँदा किन हटाइए त तिनका सामान ? के तिनले चोरीडकैती गरेका थिए ?
ऐन कानुन सबैलाई बराबार हुनु पर्छ । यदि हो भने सडकको फुटपाथमा गाडी पार्किङ्ग गरेका ठुल्ठुला व्यापारीहरुको गाडी किन हटाईदैन ? वीरगञ्जको प्रमुख सडकमै रहेका अग्ला अग्ला घरहरुका छतबाट पानी सडकमा खसिरहेका हुन्छन् । किन बन्द गराईदैन ? व्यवस्थापनमा पर्दैन यि कार्यहरु ?
