आर्थिक नगरीको रुपमा परिचित वीरगन्ज पछिल्लो समयमा धुलोगन्ज, फोहरगन्ज, मच्छरगन्ज, लामखुट्टेगन्ज आदि नामले परिभाषि भइरहेको छ । धुलोका कारण सास फेर्नै हम्मे पारेको छ । हानिकारक धुलो र ग्याँसले वायु प्रदूषणको मात्रा चिन्ताजनक रूपमा बढाएको छ । धनाढ्य बाहेकको मानिसको लागि लामखुट्टेका कारण राती सुत्न सकिने अवस्था छैन । लामखुट्टेका कारण गरिबहरुको बिस्तर सडक पेटी, अस्पताल लगायतका स्थानमा रात बिताउन कठिन हुने गरेको छ ।
लामखुट्टे र धुलोका कारण मानव स्वास्थ्यमा जटिल समस्या थपेको थप्यै छ । न शुद्ध हावा, न स्वच्छ पिउने पानी, न त स्वस्थकर खाना । वीरगन्जमा अधिकांशले सामना गरिरहेका समस्या हुन् यी । शहरभित्र गुड्ने सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ र सडक धुलोका कारण शहरवासीमा श्वासप्रश्वासजन्य समस्या देखा परेका छन् । अस्तव्यस्त सडक, उद्योग एव कलकारखाना लगायतबाट निस्कने हानिकारक धुवाँले पनि नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ ।
प्रदूषण यति छ कि वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र जनस्वास्थ्यमा कडा हानि पुर्याउने अवस्था छ । तोकिएको मापदण्डविपरीतका यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, ध्वनि तथा फोहोरमैला निष्कासन गर्दा शहर दिनानुदिन दूषित बन्दै गएको छ । वातावरणमा ह्रास आउने गरी निष्कासन गरिएका तरल, ग्याँस, लेदो, धुवाँ, धुलो र विकिरणयुक्त तत्वले प्रदूषण बढाइरहेको छ । प्रदूषित हावा श्वासप्रश्वास प्रणालीमा मात्रै होइन, मुटुरोग र हृदयघातको मुख्य कारण समेत बनेको छ । पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) रिपोर्ट, २०१८ अनुसार वायु प्रदूषण धेरै हुने मुलुकमा नेपाल १७६ औं नम्बरमा पर्छ । सासै फेर्न नसक्ने गरी शहर प्रदूषित भईरहँदा पनि सरोकारवाला निकाय बेखबर देखिएका छन् ।
बाँच्न पाउने अधिकारसँग स्वच्छ वातावरण पनि गाँसिएको हुन्छ । स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने परिवेश निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो । बाँच्न पाउने अधिकारअन्तर्गत प्रदूषणमुक्त परिवेशको त्यत्तिकै आवश्यक छ । राज्यले दिगो विकास र मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै भावी सन्ततिको हकहितको संरक्षण गर्नुपर्छ । अहिले देखिएको सडक निर्माण, पाइप लाइन तथा अव्यवस्थित निर्माण सामग्रीको समस्या समाधान बिस्तारै हँुदैगईरहे पनि स्थानीय सरकारको अक्रमण्यताका कारण पनि तत्काल प्रदूषण नियन्त्रण हुने सम्भावना भने न्यून छ ।
वीरगन्जको साँघुरो सडकमा सवारी साधनको संख्या दिनानुदिन बढ्दैगइरहेको अवस्था छ जसले अझै शहरको वायु प्रदूषणमा पनि थप वृद्धि हुनेछ । नियामक निकायले प्रदुषण र लामखुट्टे मुक्त शहर बनाउने उपाय खोजेर किन नहोस्, सरकारले वातावरण स्वच्छ बनाउनैपर्छ । यो नागरिकको अधिकार पनि हो ।
