सम्मानित राष्ट्रपति ज्यूले संघीय संसदमा नेपाल सरकारको आ.व.२०७६/७७ को लागी निति तथा कार्यक्रम पेश गरेको दिनदेखि नेपालमा “मेरो सरकार” भन्ने शब्दले चर्चा पाएको छ भने अर्थ मन्त्री ज्यूद्वारा आ.व.२०७६÷७७ को बजेट बाचन पछि ढुवानी ब्यवसायी, सोयाबडी उद्योगी, ठेक्का ब्यवसायी, शिक्षा पराामर्शदाता, लेखा परीक्षक, कानुन ब्यवसायी लगायतका आमजनता त्रसित भएको छ भने आठ लाखको हाराहारिमा रहेका सरकारी कर्मचारीहरु, तेह्र चौध लाखको हाराहारीमा रहेको बृद्ध आमाबुबा खुश भएको जस्तो देखिन्छ तर जब ती सरकारी कर्मचारी, बृद्ध आमाबुबा तथा आमजनताहरुलाई थाहा हुन्छ कि तपाइहरुले खाने गहुको पिठो, सोयाबडी, प्रयोग गर्ने इन्टरनेट, जेनरेटर तथा सवारि साधन संचालन गर्ने इन्धन (डिजेल), माल बस्तु ढुवानीको भाडा तथा डिजल र पिठोसंग सम्बन्धित सबै माल बस्तुको मूल्य अकासिएको छ, त्यति खेर खुट्टा मुनिबाट जमिन भासेको जस्तो हुन्छ । साथै आमजनताको प्रतिनिधि सान्सदज्यूहरु त खुशि नै खुशि छन् किनकि ६ करोड पाएको छ बिगतमा झै बिकाश निर्माणको काम गर्न सकिन्छ र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रकोे कार्यकर्ताहरुमा लोकप्रियता हात पार्न सकिन्छ भनेर । तर यस देशमा बसोबास गर्ने आमनागरिकहरुको बिडम्बना यस किसिमको रहेको बुझिन्छ ।
आमजनतालाई मेरो सरकार, तलब बृद्धि तथा ६ करोडको बाडफाँट तथा अन्य कुराले कुनै मतलब छैन् मतलब त छ भने आफ्नो “गास, बास र कपास” को । अहिलेसम्म नेपालमा श्री ३ सरकार, श्री ५ सरकार, प्रजातन्त्र, २ देखि ५ पार्टिसम्मको सरकारले खाद्यान “गास” मा लगाउन नसकेको मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) दुई तिहाइको सरकारले लगाउन सफल भएको छ । यसको मतलब हामी तपाईले खानामा प्रयोग गर्ने गहुको रोटी र यसका परिकारहरु कम्तीमा १३ प्रतिशतले महगो हुने पक्का भएको छ । यस बिषयमा हामी आमजनताले दुई तिहाइको सरकार तथा बिद्वान अर्थ मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिने हो कि ? बिगत केहि वर्षहरुदेखि गहुको उत्पादकत्व घटदो क्रममा रहेता पनि उपभोगताको संख्या बढदो क्रममा त्यसको एउटा कारण डाक्टर साहबहरुले रोटी खानुस मधुमेह तथा अन्य बिमारी नियन्त्रणमा रहन्छ भनेर पनि होला ।
अब कुरा गरै अवासको हाल नेपालमा बसोबास गर्नको लागी बनाउने घरमा प्रयोग हुने इट्ट, क्रसरको बालुवा, क्रसरको गिट्टी, सिमेन्ट, छड, काठ (फर्निचर पसलबाट किनेमा), फलाम तथा अल्मुनियमले बनेको झ्याल ढोका, पेन्ट तथा अन्य आवश्यक निर्माण सामग्रिमा पनि मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लागि रहेको अवस्था छ जुन चाहि श्री ३ सरकार तथा श्री ५ सरकारको काम होईन, यहि पार्टिहरुको पटक पटक आबधिक रुपमा बनेको सरकारको निर्णयहरु रहेको छ । यसरि हेर्दा घर भित्र तथा घर बाहिर प्रयोग हुने बस्तुहरुमा मूल्य अभिबृद्धि कर लगाई देशको प्रशासन कहिलेसम्म चलाउने हो दुई तिहाइको सरकार ? यसरि निर्माण भएका भवनहरुको लागतमा झन बैंकको १३÷१४ प्रतिशतको ब्याजले बुट्टा थपि भवनको अन्तिम लागत अकासिन्छ र भवनवालाहरुले त्यो भवनको भाडा पनि लागत अनुसारको महगो हुनजान्छ । यसै हिसाबले भवन निर्णमको लागत तथा भवनको भाडा बृद्धि हुदै जाने हो भने न्यूनतम ज्याला वा सो भन्दा कम ज्याला पाउने श्रमिक, रिक्सा चालक, निजि कार्यालयमा कामगर्ने ब्यक्तिहरुको हालत के हुन्छ ? यो बिषयमा कुन आ.व.को बजेटले सम्बोधन गर्छ होला ।
यसरी नै हामीले प्रयोग गर्ने कपडा “कपास” मा बिगतका सरकारहरुले मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लगिएको थियो र आ.व.२०७४/७५ सम्म नेपालमा कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई ७०% मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिने गरेको थियो तर यस दुइ तिहाइको सरकारले चालु आ.व.२०७५÷७६ को बजेटबाट उक्त भ्याट फिर्ता दिने सुबिधा बन्द गरिसकेको छ जसले गर्दा नेपालमा उत्पादन हुने कपडा महगो हुनगएको छ । त्यस कारणले गर्दा नेपालका अधिक्तम ब्यक्तिहरु सिमा पारिबाट कपडा किनेर ल्याउछ र त्यस बापतको सम्पूर्ण रकम अबैध रुपमा बिदेश निकासि भईरहेको छ जसको कुनै रेकड नेपाल सरकारसंग छैन् । एका दिन थियो जबकि यसै बिरगंज शहरमा भारतबाट कपडा तथा कपडा लगायतका बस्तु किन्ने मानिसहरुको भिड हुने गरेको यहाको ब्यवसायि तथा अग्रजहरुले बताइ रहेका छन् ।
आ.व.२०७५/७६ को मध्यमा नेपाल सरकारले कपडा उद्योगलाई ब्याजमा ५% तथा बिद्युत खपतमा ५०% सहुलित दिने बारेमा नेपाल सरकारको मन्त्री स्तरिय निर्णय भएको थियो तर उद्योगीहरुले हालसम्म उक्त सुबिधा पाउन सकेको छैन् । यस बिषयमा बैंक तथा बिद्युत प्राधिकरणसंग बुझदा यस बिषयको कार्य बिधि बनेको छैन बने पछि हुन्छ होला । यसमा मज्जाको कुरा के छ भने आ.व.२०७६/७७ वार्षिक बजेटमा फेरि यहि कुराले स्थान पाएको रहेछ । भन्नुको मतलब निर्णय एउटा र वहवाही अनेकौ पल्ट । यो के हो दुई तिहाइको सरकार ?
आ.व.२०७६/७७ को वार्षिक बजेटमा यस्तै अर्को बिषय पनि भेटिएको छ जुन चाहि औद्योगिक ब्यवसायिक ऐन, २०७३ को दफा २२ ले गरेको कर छुटको ब्यवस्था त्यहि आ.व. २०७३/७४ बाट लागु हुनु पर्ने थियो जसको बिषयमा मैले मिति २०७६ जेष्ट ४ गतेको नेपाल पोष्ट डेली राष्ट्रि«««य दैनिक पत्रिकामा “कर तथा ब्याजको चपेटामा नेपालका उद्योगहरु” भन्ने शिर्षकमा लेखेको थिए । तर त्यो कर छुटको ब्यवस्था आ.व. २०७३/७४ को सट्टा आ.व.२०७६/७७ बाट लागु हुने भएको छ । यसरी नेपालको कानुनमा एकरुपता नभएर करको मार्कामा परेका उद्योगिहरुको बिचको आ.व. (२०७३/७४ देखि २०७५/७६) को कर छुटको ब्यवस्था मिलाउने हो कि सरकार ?
यसरी गास, बास, कपास, टेलिफोन, शिक्षा परामर्शदाता, कानुन ब्यवसायी लगायतको सबै सुबिधामा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) असुलेर स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघिय सरकारको जन प्रतिनिधी पालने काम कहिलेसम्म गर्ने हो दुई तिहाइको सरकार । मेरो बिचारमा आम जनतालाई आवश्यक पर्ने गास, बास, कपास, टेलिफोन, शिक्षा, स्वास्थयमा कुनै किसिमको कर लागनु हुदैन र यी ब्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न ब्याज, कर तथा ढुवानिमा सहुलियत दिनु पर्ने छ । यसरी लगाएको करबाट नेपाल तथा नेपालीे जनताहरुको आर्थिक बिकाश हुने छाटकाट कतै छैन । बरु देशको बिकासको लागी बजेटको मुख्य भाग शिक्षा, बन्द रहेका सरकारी उद्योगहरुको पूर्णसंचालन, सरकारी लगानीमा युवाहरुसंगको साझेदारीमा कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगको स्थापना, पूजिगत साधनहरुको स्वदेशमा उत्पादन र महत्वपूर्ण कुरा जनप्रतिनिधिहरुको लागी चाहिने आयातित ब्रान्डेड गाडीमा रोक लगाउनु पर्छ जसले गर्दा देशको ब्यपार घाटा नि कम हुन्छ र भुक्तानि संतुलन कायम रहन्छ ।
