नेपालमा बिहिबार देखि नै मनसुन सक्रिय भईसकेको छ । आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ समाप्तीको समय सिमा पनि एक साता मात्र बाकी छ । सरकारी योजनाहरु सकिन संघ,प्रदेश तथा स्थानिय तहलाई चटारो छ । साल भरी मौजमस्ती र भागबण्डामै समय बिताएका जनप्रतिनिधिहरुलाई सबै भन्दा बढी टाउँको दुखाई छ । त्यती मात्र होईन उपभोक्ता समिति मार्फत स्थानिय तहमा काम गरेका स्थानियहरुलाई भुक्तानी नपाएर समस्या भईरहेको छ । स्थानिय तहको सबै कार्यक्रमहरु सकिने गतिले कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि भिडेका छन् । विकासको रकममा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले लुट मच्चाएका छन् । किसानहरु पानीको प्रथना गरी रहदा जनप्रतिनिधि तथा स्थानिय तहका कर्मचारीहरु बर्षा केहि दिनको लागि पछि सरिदिए हुन्थ्यो भने कामना गरी रहेका छन् ।

बाटो ढलान,ग्रेबल,नाला निर्माण,चौतारा,पधेरो ,स्कुल देखि लिएर लक्षित बर्गको लागि छुटयाइएको रकम अन्तर्गतको तालिम,सेमिनार,गोष्ठी लागयतका कार्यक्रमहरु सबै एकै चोटी शुरु भएको छ । स्थानिय तहमा कर्मचारीको अभावका कारण कामको चाप एकै चोटी बढदा झनै समस्या भएको कर्मचारीहरुकै भनाई रहेको छ । अर्को तर्फ स्थानिय निकायहरुमा संचालित योजनाहरु सम्पन्न गरेका उपभोक्ता समितिको पिडा भनि नसक्नुछ । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु दैनिक भुक्तानीका लागि स्थानिय सरकारलाई गुहार लगाई रहेका छन् । तर कर्मचारीहरु कमिसनको मोलतोलमा व्यवस्थ रहेका छन् भने बिभिन्न बहानामा भुक्तानी दिन आनाकानी गरी रहेका छन् । यी सबै बेथिती स्थानिय तहमा भईरहदा विकासको बजेटमा बह्म्लुट भईरहेको प्रष्ट संकेत गरेको छ । बर्ष भरीको योजना एक महिनामै सक्दा भ्रष्टाचार कसरी नहोला ? जानकारहरुको भनाई छ ।

स्थानिय तहमा भुक्तानीको लागि मान्छेहरुको ताती लागेको दैनिक हेर्न सकिन्छ । यी सबको बिच स्थानिय सरकारलाई निगरानी गर्ने ठोस समयन्त्रको अभाव पनि देखिएको छ । यसरी कार्यक्रम सक्नकै लागि भईरहेको स्पष्ट हेर्दा हेर्दा पनि कुनै निकायले त्यसलाई लगाम लगाउँने पहल गरेको देखिएको छैन् । बिकासे योजनाहरु सम्पन्न नहुदा फेरी अर्को बर्ष परिषदबाट पारित गरी रकमलाई रकमान्तर गर्ने व्यवस्था रहदा रहदै पनि स्थानिय सरकारहरु धमाधान हचुवाको भर बजेट खर्चेको देखिन्छ । करोडौ रकम विकासको नाममा बालुवा पानी खन्याए सहर खन्याइएको स्थानिय सचेत बर्गको भनाई छ । तर बहुमतको दम्बमा बोर्डबाट पारित भए जे पनि गर्न सकिने संस्कृतिको विकास भएको देखिएको छ । स्थानिय तहमा भईरहेको बेथिती रोक्न छिटै नै सरकारको समयन्त्र सक्रिय हुनु आवश्यक रहेको छ ।