मुलुकभरबाट यो वर्ष ४ लाख ७५ हजार विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी थिए । बिहिवार एसईईको नतिजा सार्वजनिक भइसकोको छ । उच्च शिक्षार्जनको पहिलो खुड्किलोको रुपमा एसईईलाई लिने गरिन्छ । एसईईको परिक्षा सकिए लगतै बिद्यार्थीहरु उच्च माध्यमिक तहको शिक्षार्जनको लागि आफुनो रुचि अनुसारको बिषय र स्तरीय शैक्षिक संस्थाको खोजीमा रहन्छन् ।

आर्थिक हैसियत उच्च रहेका अभिभाकहरु बिद्यार्थीको रुचि भन्दा पनि आफ्नै रुचि अनुसारको बिषय र स्थानीय शैक्षिक संस्थामा पढाउनु भन्दा पनि आफ्नो शहर बाहिर वा देश बाहिर महंगो शैक्षिक संस्थामा सन्तानलाई पढाउनमा आफ्नो शान ठान्दछन् । र, धनीप्रकारका ती अभिभावक बल जवरजस्ती आफ्नो रुचि बिद्यार्थी माथि थोपार्ने प्रयास गर्दछन् । दोस्रो, मध्यमवर्गीय समूह हो जसले कम्तिमा पनि आफ्नो आसपासका शहरमा पढाउने रुचि राख्दछन् । तेस्रोवर्ग चाहि स्थानिय शैक्षिक संस्थामा भएपनि आफ्नो सन्तानलाई पढाउनु पर्छ भन्ने ठानेका हुन्छन् । चौथो, अति विपन्नवर्गका परिवारहरु हुन्छन् जसले दैनिक ज्यालादारी गरि परिवार पालिरहेका हुन्छन् उनीहरुका सन्तान जति राम्रो श्रेणीमा पास भएपनि आर्थिक आभावका कारण अगाडीको शिक्षार्जन भन्दा पनि अर्थोपार्जन गर्नुपर्ने मनशायमा हुन्छन् ।

नतिजा प्रकाशित भएसंगै बिद्यार्थीहरुलाई लोभ्याउन शैक्षिक संस्थाहरु आ आफ्नो बुता अनुसार प्रचार प्रसार गर्न थाल्छन । तुलनात्मक रुपमा सामुदायिक बिद्यालय र निजि शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक शुल्कमा धेरै अन्तर छ । तथापि, निजि बिद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर राम्रो हुने कुरामा अभिभावक र विद्यार्थी बिश्वस्त देखिन्छन् । स्थानिय सरकारले आफु अन्तर्गत रहेका शैक्षिक संस्थाहरुको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो गर्ने खालका गतिविधि संचालन गरेको देखिन्दैन । जुन अति जरुरी छ । स्थानिय तहले शैक्षिक गुणस्तर प्रति चासो लिनुपर्छ । भाषण गरेर शैक्षिक अवस्था राम्रो हुने होइन । निम्न आर्थिक अवस्थाका बालबालिकाहरुको पठन पाठन स्थानिय सामुदायिक बिद्यायलहरुमा नै हुने भएकोले यसप्रति स्थानिय सरकार जागरुक हुनुपर्छ ।

आव ०७५÷०७६ मा प्रायः स्थानिय तहले छात्राहरुलाई सामुहिक समारोहको आयोजना गरि साइकाल वितरण गरेको देखियो । छात्राहरुलाई विद्यालयसम्म आवत जावत गर्नको लागि साइकल वितरण गर्ने कार्यलाई सराहनिय भन्नुपर्छ । तर, यो संगै गुणस्रीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व प्रति पनि स्थानिय तह जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । देखावटी आयोजनहरुले शिक्षा क्षेत्रको हुनुपर्ने वास्तविक कुरालाई ओझेल पारेको देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले शिक्षा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरप्रति दायित्व वोध हुनु जरुरी देखिन्छ ।