जनकपुरधाम, ९ असोज- प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी खटनपटन आफूमार्फत गर्ने अधिकार दिन संघीय सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएको छ ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७६ बनेको आठ महिना बित्दा पनि संघीय सरकारले कार्यान्वयनमा चासो नदिएको प्रदेश सरकारको गुनासो छ ।
ऐन कार्यान्वयन गर्न मौखिक रुपमा पटक–पटक ताकेता गरे पनि संघीय सरकारले चासो नदिएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए । ‘हामी मौखिक ताकेता र विभिन्न भेटमा भनेका छौं, तर नसुनेझैं गरेको देखिन्छ’ राउतले भने ।
प्रदेश सरकारले शुक्रबार औपचारिक रुपमा केन्द्र सरकारका गृहमन्त्रीलाई पत्र पठाएको छ ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले संघीय सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई लेखेको पत्रमा कानूनतः प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर व्यवहारमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी नभएको र परिचालन तथा खटनपटनमा समन्वय भएको छैन ।
प्रदेश प्रहरी ऐनका साथै संरचना बनिसकेको भन्दै पत्रमा भनिएको छ, ‘ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दफा १२ ९१० र ९२० बमोजित प्रदेश प्रहरी परिचालन, खटनपटन लगायतका कार्य प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण यथाशीघ्र गर्नुहुन अनुरोध छ ।’
यो नभएमा ऐन कार्यान्वयन गराउन एक सातापछि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने मुख्यमन्त्री राउतले बताए । ‘हामी ऐन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चमा जानुको विकल्प रहँदैन’ उनले भने, ‘त्यसैले एक साताभित्रै प्रहरीको परिचालन, खटनपटनका कार्य प्रदेश सरकार मार्फत गराउन पुनः अनुरोध गर्दै पत्र पठाएका छौं ।’
प्रदेश २ सरकारले गत बर्ष संघीय सरकारबिरुद्व सर्वोच्चमा वनसम्बन्धी रिट दायर गरेको थियो । सागरनाथ परियोजनालाई संघीय सरकारले संविधान विपरीत खोसेको भन्दै प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २३ साउन २०७६ मा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार नमिच्न केन्द्र सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ ।
