शिक्षा नै ज्ञानको ज्योति हो भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो । शिक्षाले नै समाजलाई सही दिशा प्रदान गर्छ भने देशलाई विकासको बाटोतिर डोर्याउने कार्य पनि गर्दछ । तर नेपालमा शिक्षाको अवस्थामा अहिले सुधार हुन सकेको छैन । सरकारले जनताका छोराछोरीका लागि सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयबाट दिने गरेको शिक्षा अहिले गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । कुनै पनि बालबालिका विद्यालय जाने उमेरमा विद्यालय बाहिर हुनु हुदैंन भन्ने सरकारी नारा त छ तर त्यो नारामा मात्र सिमित छ । अहिले पनि धेरै बालबालिका विद्यालयमा पुग्न सकेका छैन । जसोतसो विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाले बीचमै पढाई छोडने क्रम अहिले पनि उच्च बिन्दुमा छ । विद्यालय शिक्षा पुरा गरेका विद्यार्थीहरुमध्ये धेरै विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षाका लागि भर्ना हुदैंनन् अथवा भर्ना भइहाले पनि उच्च शिक्षा पुरा गर्न सक्दैनन् ।
जसले गर्दा सरकारीले लिएका नीतिहरु अधुरो रहेको कुरा सबैसामु प्रष्ट छ । पछिल्लो समय नेपालमा संघियता आएसँगै तीन तहको सरकार देशमा रहेको छ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको पाटोमा परेको छ । देशका केही स्थानीय सरकारहरुले विद्यालय शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन् । जुन आफै पनि शुभ संकेत रहेको छ । नेपाली समाजमा शिक्षाको कुरा गर्दा अहिले पनि छोराछोरीमा भेदभाव रहेको छ । स्कुल पुगेका छोरीहरु उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि कमै भर्ना हुने गरेका छन् । भर्ना भई हाले पनि उच्च शिक्षा पुरा गर्न भने कमैले सक्ने गरेका छन् । यसको मुख्य कारण गरिबी, बालविवाह, छोरा– छोरीमा भेदभाव तथा ग्रामीण इलाकामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि शिक्षा संस्थाहरु नहुन रहेको छ ।
तर पछिल्लोपटक बारा पर्साका केही स्थानीय सरकारहरुले बालिकाहरुलाई उच्च शिक्षाको लागि छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरु लिएर आएका छन् भने केही पालिकाहरुले स्नातक उत्र्तिण गरेका छात्राहरुलाई भत्ता दिने समेत कार्यक्रम लिएर आएका छन् । बाराको पचरौता नगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै स्नातक गरेका छात्राहरुलाई ५१ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । यो घोषणासँगै नगरपालिकाका छात्राहरु उच्च शिक्षाका लागि आकर्षित हुने नगरपालिकाले अपेक्षा लिएको छ ।
समाजलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा शिक्षा महत्वपूर्ण विषय भएकाले शिक्षा बिना विकासको परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन् । त्यसमा पनि जबसम्म महिलाहरु शिक्षित हुदैंनन् तबसम्म समतामुलक समाजको परिकल्पना सम्भव हुन सक्दैन । त्यसकारण छोरी शिक्षालाई हरेक स्थानीय सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । त्यसैगरी, प्रदेश तथा संघ सरकारले पनि महिलाहरुको शिक्षाका लागि बढी भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ । आधा आकाश मानिएका महिला जबसम्म शिक्षित बन्न सक्दैनन्, तबसम्म नेपालको शिक्षाको स्तर माथि पुग्न सक्दैन् । अतः शिक्षामा महिलाहरुलाई अगाडि बढाउदंै हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको समान सहभागिता गराउनुपर्छ अनि मात्र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण दिशामा हामी अगाडि बढ्न सक्छाैं ।
समतामुलक समाज निर्माणको लागि महिलालाई शिक्षामा अगाडी लिएर आउनै पर्छ । अर्को विकल्प सरकारसँग छैन ।
