काठमाडौँ,०२ असार । त्रिभुवन विश्वविद्यालय मा कार्यरत करिब १,६०० प्राध्यापक तथा कर्मचारी पेन्सन व्यवस्था पुनः लागू गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरू विगत दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि उपकुलपति कार्यालयअगाडि अनिश्चितकालीन धर्नामा बसिरहेका छन्।
आन्दोलनरत पक्षका अनुसार त्रिविले लामो समयसम्म आफ्ना प्राध्यापक र कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। तर २०६६ भदौ २६ गतेपछि नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि पेन्सन व्यवस्था हटाइएपछि असन्तुष्टि बढ्दै गएको हो।
सरकारले २०७५ असार मसान्तसम्म स्थायी नियुक्ति प्राप्त राष्ट्रसेवकलाई पेन्सन सुविधा कायम राखे पनि त्रिविमा २०६६ पछि नियुक्त कर्मचारी र प्राध्यापकहरू त्यसबाट वञ्चित भएको आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ।
पेन्सनको विषयमा अध्ययन गर्न २०८१ मा गठित कार्यदलले विश्वविद्यालयका जगेडा कोषको केही हिस्सा छुट्याएर पेन्सन कोष स्थापना गर्न सुझाव दिएको थियो। तर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले त्रिवि प्रशासनमाथि पटक–पटक आश्वासन मात्र दिएको आरोप लगाएको छ।
आन्दोलनमा सहभागी प्राध्यापक डा. नन्दकिशोर सिंहका अनुसार माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडान लिइएको छ। उनका अनुसार नयाँ नेतृत्वले पनि माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइनेछ।
आन्दोलनकारीहरूले सरकारको पेन्सनसम्बन्धी नीतिसँग त्रिविको निर्णय मेल नखाएको भन्दै विश्वविद्यालयमा पनि पुरानै पेन्सन व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
हाल विश्वविद्यालयमा कामचलाउ नेतृत्व रहेकाले पेन्सनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया थप जटिल बनेको बताइएको छ। आन्दोलनका कारण विश्वविद्यालयभित्र प्रशासनिक र शैक्षिक गतिविधिमा समेत दबाब बढ्दै गएको छ।
