बाराको महागढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र यादवले महागढीमाईको धार्मिक छवि धुमिल्याउने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। बीरगन्जमा सर्वोच्च अदालतको पशुबली निरुत्साहन सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनका लागि आयोजित समन्वयात्मक छलफल कार्यक्रममा यादवले महागढीमाईको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वलाई जोड दिँदै यस्ता कदमले स्थानीयको आस्थामा असर पर्ने बताए।
उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालनाको आवश्यकता स्वीकार गरे पनि महागढीमाई केवल बाराको मात्रै नभई नेपालकै गौरव भएको र यसप्रति देशी-विदेशी सबैको ध्यान रहेको स्पष्ट पारे। उनले बलिप्रथाको नाममा विदेशी पशु अधिकारकर्मीहरूले चासो राखेर महागढीमाईलाई लक्षित गर्दै गरेको प्रयासलाई षड्यन्त्रको संज्ञा दिए। यादवले यस्तो प्रयास असफल हुने बताउँदै महागढीमाईको मेला व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकार दृढ रहेको उल्लेख गरे।
यादवले भने, “महागढीमाई मेलाको व्यवस्थापन हाम्रो जिम्मेवारी हो। अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै काम गर्दा राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले यो विषयमा सबैले सोच्नुपर्छ।” उनले पशुबलीको नाममा धार्मिक परम्पराको बदनाम गर्ने प्रयास स्थानीय सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण भएको बताए।
सर्वोच्च अदालतले २०७३ साल साउन २० गते पशुबली रोक्न निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले पशुबलीलाई कानूनी रूपमा निरुत्साहित गर्न, निर्दयी व्यवहार नियन्त्रण गर्न, र समाज अनुकूल कानून निर्माणका लागि सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश राजन प्रसाद भट्टराईले सबै क्षेत्रबाट पशुबली रोक्न पहल आवश्यक भएको बताए। सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्र बहादुर सिंहको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न आग्रह गरे।
छलफल कार्यक्रममा पशु अधिकारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई स्थानीय परिप्रेक्ष्यमा लागू गर्ने प्रक्रियाका विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
