शनिबार, फाल्गुन ३, २०८१
Sat, February 15, 2025
शनिबार, फाल्गुन ३, २०८१
Sat, February 15, 2025

प्याब्सन पर्साले आयोजना गर्ने...

प्याब्सन पर्साले आगामी फागुन ५ गतेदेखि सुरु हुने नेपाल मेडिसिटी प्याब्सन अन्तरविद्यालय टी–२०...

पेन्सन बन्चित शिक्षक संघर्ष...

बीरगन्ज,०२ फागुन । पेन्सन बन्चित शिक्षक संघर्ष समिती पर्साले आज बीरगन्ज महानगर कमिटि...

खानेपानी मन्त्री यादवको निर्देशनमा...

बीरगन्ज,०२ फागुन ।  खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको निर्देशनमा पर्साको बीरगन्ज महानगरपालिकामा नयाँ खानेपानी...
spot_imgspot_imgspot_img
9.1 C
Kathmandu
10.8 C
Birgunj
spot_imgspot_imgspot_img

मधेशको राजनीतिक भविष्य: एकता र ठोस नेतृत्वको खाँचो

spot_img

सिफारिस

नेपालको दक्षिणी भूभाग मधेश लामो समयदेखि पहिचान र समावेशीकरणको संघर्षको केन्द्रबिन्दु रहँदै आएको छ। राज्यको केन्द्रिकृत संरचनाले मधेशी समुदायलाई नागरिकता, रोजगारी र प्रतिनिधित्वका सवालमा विभेद गरेको इतिहास छ। मधेशी समुदायको अधिकारका लागि प्रारम्भिक रूपमा सुरु भएको आन्दोलनले क्षेत्रीय जागरण ल्यायो र मधेशका नेताहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मञ्चमा उभ्यायो। तर, यो राजनीतिक जागरण समयसँगै विभाजन र संघर्षमा परिणत भयो।

२००७ मा मधेश आन्दोलन सुरु हुँदा मधेशी जनताले पहिलो पटक संघीयताको मागलाई प्रखर रूपमा उठाए। अन्तरिम संविधानप्रति असन्तुष्टि र पहाडी नेतृत्वद्वारा मधेशलाई बेवास्ता गरिएको महसुसले आन्दोलनलाई व्यापक बनायो। आन्दोलनका क्रममा व्यापक हिंसा, नाकाबन्दी र प्रदर्शनले मधेशको मागलाई राष्ट्रिय तहमा स्थापित गर्यो। २०१५ मा संविधान जारी हुँदा पनि मधेशी समुदायका मागहरू बेवास्ता गरिएपछि दोस्रो आन्दोलनले झन् ठूलो रुप लियो। संघीय सीमांकन, नागरिकता अधिकार, र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सवालमा व्यापक असन्तोष देखियो।

मधेश आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धि भनेको क्षेत्रीय दलहरूको उदय थियो। महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, विजयकुमार गच्छदारजस्ता नेताहरूले आन्दोलनलाई नेतृत्व दिए। तर, आन्दोलनको भावनाले ल्याएको एकता चाँडै नै नेताहरूबीचको वैचारिक र व्यक्तिगत विवादका कारण विभाजनमा परिणत भयो। महन्थ ठाकुरको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, उपेन्द्र यादवको मधेशी जनअधिकार फोरम, र राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टीजस्ता दलहरू एक पटक त मधेश आन्दोलनका उद्देश्यमा एकजुट भए। तर, समयसँगै यी नेताहरूको स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, र शक्ति संघर्षले राजनीतिक विभाजनको बाटो खोलिदियो।

यी विभाजनका कारण पार्टीहरूको प्रभाव विस्तारै कमजोर हुँदै गयो। विभिन्न दलहरू मिलेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठन भए पनि आन्तरिक कलहले यसलाई लामो समय टिक्न दिएन। जसपाबाट छुट्टिएर जसपा नेपालजस्तो नयाँ दलको उदय भएको छ। यस्ता विभाजनले मधेश आन्दोलनका प्राथमिक मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाएको छ।

यसैबीच, सीके राउतको राजनीतिमा उदयले मधेशमा नयाँ तरंग ल्यायो। मधेश छुट्टै देशको वकालत गर्दै उनले राजनीतिक ध्यान तान्न सफल भए। २०१९ मा सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गर्दै मुख्यधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि उनले विकास र सुशासनका नयाँ मुद्दाहरू उठाए। उनको नेतृत्वमा बनेको जनमत पार्टीले २०२२ को निर्वाचनमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै संघीय र प्रादेशिक तहमा स्थान पायो।

तर, सीके राउतप्रति जनताको आशा र विश्वास विस्तारै घट्दै गइरहेको छ। उनले गरेका ठोस वाचा पूरा नभएको आरोपले उनलाई दबाबमा पारेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, र विकासका सवालमा ठोस उपलब्धि दिन नसकेको जनगुनासो छ। प्रादेशिक शासन र केन्द्रीय सरकारबीच समन्वयको अभावले विकासका काममा अवरोध पुर्‍याएको छ। सीके राउतको लोकप्रियता सुरुमा उच्च भए पनि हाल उनीमाथि केवल प्रतीकात्मक राजनीति गरेको आरोप लाग्न थालेको छ।

मधेशको राजनीति किन कमजोर हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ, पार्टी विभाजन, र एकताको अभावसँग जोडिएको छ। नेताहरूले आन्दोलनका प्राथमिक उद्देश्यहरूलाई छोडेर व्यक्तिगत स्वार्थमा ध्यान केन्द्रित गरेपछि राजनीतिक शक्ति विभाजित मात्र भएन, जनताका मागहरू पनि बेवास्ता गरिए। संघीय संरचनाले मधेशलाई स्वायत्त बनाउन सकेको छैन। यसले गर्दा स्थानीय तहमा देखिएको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले मधेशको एकतालाई झन् कमजोर बनाएको छ।

मधेश आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक जागरणलाई नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण कमजोर बनाएका छन्। सीके राउतजस्ता नेताहरूले नयाँ आशा त दिएका थिए, तर ठोस उपलब्धि दिन नसक्दा निराशा बढेको छ। मधेशको भविष्य नेताहरूको एकतामा निर्भर छ। यदि नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर सामूहिक प्रयास र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएनन् भने मधेशको राजनीति असन्तोष र अवसरहरूको अभावमा फसिरहनेछ।

ताजा समाचार

spot_img

थप समाचार