काठमाडौं,२१ माघ । सरकारले विमानस्थल निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म निजी क्षेत्रलाई साझेदारीमा सहभागी गराउने कानुन प्रस्ताव गरेको छ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ संसद्मा दर्ता गराएको छ।
विधेयकमा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सकिने उल्लेख छ। दफा १३ को उपदफा २ अनुसार प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वीकृतिबाट विमानस्थल कुनै सरकारी वा निजी निकायलाई करार सम्झौतामा दिनसक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विशुद्ध नियामक निकाय बनाउने गरी सेवा र नियमनलाई अलग्गै गर्न विधेयक प्रस्ताव गरेको हो। यसअघि नियामक र सेवा प्रदायक प्राधिकरण छुट्टै नबनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्दै आएको थियो।
प्रस्तावित विधेयकमा प्राधिकरणलाई के-के छन् अधिकार ?
स्तावित विधेयकले प्राधिकरणलाई अब एयर नेभिगेसन सेवा सञ्चालन, विमानस्थल सञ्चालन र नागरिक उड्डयन सम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालनको अनुमतिको जिम्मेवारी दिएको छ । यस्तै, वायुयान तथा पार्टपुर्जा निर्माण वा मर्मत, ओभरहल, वायुयान, त्यसका उपकरण वा पार्टपुर्जा पैठारी सञ्चय, बिक्री वितरण, विदेशी वायुसेवा कम्पनीको नेपालमा व्यावसायिक उडान, अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालन अनुमति दिने कामसमेत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित विधेयकले उड्डयन प्राधिकरणलाई अन्य देशबाट जारी गरिएका इजाजतपत्र, प्रमाणपत्र वा अनुमतिपत्रलाई तोकिए बमोजिम मान्यता दिने काम तोककेको छ ।
यस्तै, वायुयान दर्ता गरी चिह्न तथा राष्ट्रिय चिह्न प्रदान गर्ने, विमानस्थल दर्ता गर्ने र तिनको सुरक्षा मापदण्ड स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी पनि उक्ति प्राधिरणको हुनेछ । विधेयकमा प्रस्तावि व्यवस्था अनुसार विमानस्थलमा प्रदान गरिएका सेवा सुविधाको सुपरीवेक्षणको काम प्राधिरकणले गर्नेछ ।
नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वा महासन्धि संगठनबाट जारी मापदण्ड तथा सिफारिस र त्यस बमोजिमका शर्त, निर्देशिका, दिग्दर्शन, परिपत्र वा आदेश जारी गर्न सक्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई तोकिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा प्राधिकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनसँग समन्वय र सहकार्यको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ ।
