काठमाडौं,२० फागुन – सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूले भूमिसम्बन्धी बाहेकका पाँच अध्यादेश सांसदबाट पारित गर्न सहमति जनाएका छन् । अध्यादेशहरू फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा र फागुन २२ गते राष्ट्रिय सभा बैठकबाट स्वीकृत गर्ने तयारी छ ।
सरकारले ल्याएका कुल ६ अध्यादेशमध्ये जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेपछि बाँकी पाँच अध्यादेश मात्र अघि बढाउन लागिएको हो ।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो भने त्यसअघि १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश आएको थियो ।
त्यसै गरी, २९ पुसमा सुशासन प्रवर्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण र आर्थिक वातावरण सुधार तथा लगानी वृद्धिसम्बन्धी चार अध्यादेश जारी भएका थिए । सबै अध्यादेश दुवै सदनमा पेस भइसकेका छन् । तर, जसपाको असहमतिका कारण भूमिसम्बन्धी अध्यादेशसहित सबैलाई एकैसाथ पारित गर्ने सरकारी योजना सफल हुन सकेको छैन ।
अध्यादेशको म्याद अब २७ दिन बाँकी रहँदा सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्थगित गर्न मन्जुर गरेको छ । संविधानअनुसार संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भूमिबाहेकका पाँच अध्यादेश दुवै सदनबाट पारित हुने जानकारी दिए । उनले भने, “२१ गते प्रतिनिधि सभामा यी अध्यादेश पेस गरेर पारित गर्ने र २२ गते राष्ट्रिय सभामा निर्णयका लागि राख्ने सहमति भएको छ । जसपा नेपाल पनि यसमा सहमत छ ।” भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भने थप छलफल गरेर सहमति जुटाउने उनको भनाइ छ । जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले माघ २९ को संसदीय दलको बैठकपछि भूमिबाहेकका अध्यादेश अघि बढाउन सहमति दिएको र अहिले पनि सोही अडानमा रहेको बताए ।
