जनकपुर,२८ फाल्गुन । मधेश प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा भारी कमी आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना बित्दा अनुमानित राजस्व संकलनको ३२ प्रतिशत मात्र असुली भएको छ, जुन लक्ष्यभन्दा निकै कम हो।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। जसअनुसार ९ अर्ब ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो। तर, सात महिनासम्म जम्मा २ अर्ब ९० करोड ३३ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।
वित्तीय अनुदानतर्फ प्रदेशले ७ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान, ३ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख सशर्त अनुदान, १३ अर्ब ६० करोड संघीय राजस्व बाँडफाँट तथा गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ७ अर्ब ८६ करोड २१ लाख ७० हजार प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ।
राजस्व संकलनमा कमी आएसँगै मन्त्रालयहरूलाई बिनियोजित बजेटमा असर पर्ने देखिएको छ। सर्वाधिक बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (१४ अर्ब) विभिन्न विवादमा परेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले योजनाहरूको कार्यादेश मन्त्री निवासबाटै बिक्री गरिरहेको आरोप लागेको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्री यादवले दलालमार्फत योजनाहरू बिक्री गरिरहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चैत १५ भित्र योजना समर्पणको समयसीमा रहेकाले त्यसपछि मात्रै यथार्थ बजेट स्थिति स्पष्ट हुने बताइएको छ। तर, अहिलेसम्म कुनै मन्त्रालयले योजना समर्पण गर्न चासो नदेखाएको छ।
अर्थ सचिव रामकुमार महतोका अनुसार राजस्व संकलन कम भएकाले योजनाहरूको भुक्तानीमा समस्या आउन सक्ने छ। ‘समर्पण म्याद सकिएपछि मात्र बजेट कार्यान्वयनको यकिन हुने,’ उनले भने।
प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत विकास योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। तर, मन्त्रीहरूले १० प्रतिशत अग्रिम कमिसन लिएको आरोप छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवको आफ्नै दलका नेताहरूसँग मतभेद बढेको छ। उनले नेपाली कांग्रेसका योजनाहरू पनि बिक्री गरेपछि सम्बन्ध चिसिएको छ।
प्रदेश सरकारको विकास योजना बिक्री भइरहेको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णकुमार यादवले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री यादवविरुद्ध उनकै गृह जिल्ला महोत्तरीमा वडा अध्यक्षहरूले पूर्वाधार विकास कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार राजस्व संकलनमा आएको गिरावटले विकास योजनामा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको छ। अब चैत १५ पछिको निर्णयले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको स्पष्ट संकेत दिनेछ।
