काठमाडौँ, २५ चैत्र । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) जडान अनिवार्य गर्न कार्यविधि ल्याउन लागेको छ। पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि सवारीधनीले जिपिएस जडानमा चासो नदेखाएपछि विभागले यो कार्यविधि ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको हो। विभागले भनेको छ कि जिपिएस अनिवार्य नगरेसम्म यो प्रक्रिया लागू गर्न सकिँदैन, जसले गर्दा कार्यविधि ल्याउने आवश्यकता परेको हो।
२०७८ मङ्सिरमा विभागले १०० वटा सवारीमा निःशुल्क जिपिएस सेवा प्रदान गर्दै जडान प्रक्रिया सुरु गरेको थियो, तर त्यसमध्ये केवल ४५ सवारीले मात्रै जिपिएस जडान गरेका थिए। तीन वर्षअघि सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानीको लागि भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (VTS) मार्फत जिपिएस जडान प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो।
विभागका सूचना अधिकारी गणेशमानसिंह राईले भने, “अनलाइन निगरानी गर्नुपर्ने भएकाले चालक र सहचालक जिपिएस जडान गर्न चाहँदैनन्। जडान गर्ने सिस्टम तयारी अवस्थामा छ तर थप प्रगति भएको छैन।” उनले भने कि जिपिएस अनिवार्य नगरिँदासम्म व्यवसायीहरूले अटेर गरिरहेको विभागको बुझाइ छ। विभागले गण्डकी र मधेश प्रदेशका जनकपुरमा जिपिएस लागू गर्न चाहेको थियो। राईले भने, “अनिवार्य जडान गर्नु पर्छ भन्ने नहुँदा समस्या भएको हो। हामी कार्यविधि तयार गर्दैछौँ र छिट्टै लागू गर्नेछौँ।”
यातायात व्यवसायीहरूले भने नीति र कार्ययोजनामा अस्पष्टता भएको कारण अन्योल भई समस्या आएको बताएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भने, “विभागसँग नीति र कार्ययोजना छैन, हामी जिपिएस जडान गर्न तयार छौँ, तर यसको उद्देश्य स्पष्ट हुनु पर्छ। व्यवसायीलाई मात्र दोष दिएर समाधान हुँदैन।”
विभागका अनुसार जिपिएसको माध्यमबाट सवारी साधनलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइनबाट नियमन गर्न सकिन्छ। जिपिएस लागू गरेपछि नियन्त्रण कक्षबाट देशभरका सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिनेछ। विभागको दाबी छ कि ८० प्रतिशत सवारी दुर्घटना उच्च गतिका कारण हुने भएकाले जिपिएसको प्रयोगले सवारी दुर्घटना घटाउनेछ।
जिपिएसमार्फत गाडीको रुट, गति, स्थान र अन्य जानकारी ट्राफिक प्रहरीलाई अनलाइनमा उपलब्ध हुनेछ। यसले सार्वजनिक यातायातका विकृति तथा सम्भावित आपराधिक घटनाहरूको नियन्त्रणमा मद्दत पुर्याउने र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने विभागको भनाइ छ।
