काठमाडौ,०६ जेठ । अमेरिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाबाट विदेश पठाइने रकममा ५ प्रतिशत कर लगाउने नयाँ कानुनी प्रस्ताव अघि सारेका छन्। ‘द वन बिग ब्यूटिफुल बिल’ नाम दिइएको यो विधेयक हालै मे १२ मा अमेरिकी संसदमा प्रस्तुत गरिएको हो। यदि संसदबाट पारित भयो भने, अमेरिकाबाट रेमिटेन्स पाउने अधिकांश देशहरूको अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पर्ने आँकलन गरिएको छ।
प्रस्ताव अनुसार, अमेरिकाबाट जुनसुकै देशमा पैसा पठाउँदा प्रत्येक १०० डलरमा ५ डलर कर तिर्नुपर्नेछ। यो कर बैंक वा रेमिटेन्स सेवा प्रदायकमार्फत असुल गरिनेछ र त्रैमासिक रूपमा अमेरिकी राजस्व मन्त्रालयमा बुझाइनु पर्नेछ। तर, अमेरिकी नागरिकहरू भने यो करबाट मुक्त हुनेछन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, प्रस्तावित करले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव भारतमा पार्नेछ। भारतले सन् २०२४ मा मात्र १२९ अर्ब डलरको रेमिटेन्स पाएको थियो, जसको ठूलो हिस्सा अमेरिकाबाट आएको हो। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (जीटिआरआइ) का अनुसार, यो कर लागू भएमा भारतबाटै मात्रै वार्षिक १.६ अर्ब डलर बराबरको अतिरिक्त कर असुल हुनेछ।
यो कदमले भारतका केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार लगायतका राज्यहरूमा गहिरो असर पार्नेछ, जहाँ लाखौं परिवार रेमिटेन्समा निर्भर छन्। रेमिटेन्स घटेमा भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुने र भारतीय रिजर्भ बैंकलाई बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत रिपोर्टमा दिइएको छ।
भारत मात्र होइन, जीटिआरआइका अनुसार एल साल्भाडोर र मेक्सिकोजस्ता देशहरू पनि यो प्रस्तावित करको ठूलो मारमा पर्न सक्नेछन्। एल साल्भाडोरको जीडीपीमा रेमिटेन्सको हिस्सा २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ भने मेक्सिकोमा ४ प्रतिशत छ।
नेपालजस्ता अन्य रेमिटेन्समा निर्भर मुलुकहरूमा समेत यसको प्रभाव गहिरो हुने देखिन्छ। ट्रम्पको प्रस्तावले हालै विश्वभरको आर्थिक चासोको विषय बनेको छ र यसले खासगरी प्रवासी श्रमिकहरू र उनीहरूको परिवारलाई आर्थिक संकटमा पार्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।
