Date
बिहि, कार्तिक २७, २०८२
Thu, November 13, 2025
Date
बिहि, कार्तिक २७, २०८२
Thu, November 13, 2025

रवि र छविको सहकारी...

बुटवल,२७ कात्तिक । सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का...

मधेशको आर्थिक वृद्धि ३.८८...

काठमाडौं,२७ कात्तिक । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ३.८८ प्रतिशतले...

मधेश प्रदेश सभामुख मण्डलमाथि...

बीरगन्ज,२७ कात्तिक । मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डल माथि महाअभियोग लाग्ने तयारी सुरु...

जेनजी आन्दोलनमा क्षति पुगेका...

काठमाडौँ, २७ कात्तिक  । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका ४६५ मध्ये ४४८ प्रहरी...
spot_imgspot_imgspot_img
22.1 C
Kathmandu
26.1 C
Birgunj
spot_img

मधेसमा सत्ता समीकरण फेरिँदै: दुई गठबन्धनले सरकार गठनका दाबी पेश

spot_img

सिफारिस

Nepal Post Daily
Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

जनकपुर,२९ असोज । मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि तीव्र राजनीतिक गतिविधि जारी छ। बुधबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र जनमत पार्टीको तीन दलीय गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा नयाँ सरकार गठनको दाबी पेश गरेको छ। यसअघि लोसपा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनले पनि आफ्नो पक्षबाट दाबी पेश गरेको थियो।

तीन दलीय गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्ण कुमार यादवको नेतृत्वमा सरकार गठनको दाबी पेश गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव शत्रुधन यादवले जानकारी दिए। उनका अनुसार दुवै गठबन्धनमा जनमत पार्टीको सहभागिता विवादास्पद रहेको छ, र कानुनअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

कांग्रेस नेता यादवले दाबी पेश गर्दै जनमत पार्टी आफ्नो गठबन्धनमा रहेको बताए। उनले भने, “जनमत पार्टी हाम्रो गठबन्धनकै हिस्सा हो। लोसपा पक्षले दबाबमा हस्ताक्षर गराएको हो।”

- Advertisement -

तर जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले कांग्रेसको दाबी पूर्ण अस्वीकार गर्दै भने, “हामी लोसपा गठबन्धनमा छौँ। कांग्रेसको दाबी झुटो हो।” नेकपा एमालेका नेता सरोज यादवले पनि लोसपा नेतृत्वको दाबी दबाबमा गरिएको बताउँदै जनमत पार्टी आफ्नो गठबन्धनमा रहेको पुष्टि गरे।

प्रदेशमा दुई अलग–अलग गठबन्धनले सरकार गठनको दाबी गर्दै गर्दा सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आउने संकेत देखिएको छ। अन्तिम निर्णय अब प्रदेश प्रमुखको कदम र कानुनी व्याख्यामा निर्भर रहनेछ।

ताजा समाचार

थप समाचार