काठमाडौं,१७ कातिक । प्रेस काउन्सिल नेपालले अबदेखि अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको सूचीकरण र अभिलेख राख्ने कार्य नगर्ने निर्णय गरेको छ। काउन्सिलले आइतबार सार्वजनिक गरेको सूचनामार्फत नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण यो निर्णय गरिएको जनाएको हो।
काउन्सिलका अनुसार हालै लागू भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ तथा सोअनुसार जारी ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२’ ले अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख तथा सूचीकरणको जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिलबाट हटाएको छ।
सन् २०७० देखि अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्न थालिएको काउन्सिलले २०७३ सालमा लागू भएको अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका र २०७४ को पहिलो संशोधनअनुसार अनलाइन मिडियाहरूको सूचीकरण गर्दै आएको थियो। त्यस क्रममा मिडियाबाट तीन हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर दर्ता, अभिलेख र आचारसंहिता अनुगमनको कार्य काउन्सिलमार्फत हुँदै आएको थियो।
काउन्सिलका सह–प्रवक्ता रामशरण बमका अनुसार नयाँ कानुनी प्रावधानले अनलाइन मिडियाको अभिलेख र सूचीकरण अन्य सम्बन्धित निकायले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। उनले भने, “अब यो कार्य प्रेस काउन्सिलमार्फत हुने छैन, नयाँ कानुनी संरचना अनुसार सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी लिनेछ।”
काउन्सिलले अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूलाई नयाँ नियमअनुसार सम्बन्धित निकायमा दर्ता र अभिलेख प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।
