काठमाडाैं,१८ माघ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट आइतबार ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ। वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि समय अभावका कारण मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट चौधरीले दिएको उम्मेदवारी माघ ८ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खारेज गरेको थियो। उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै चौधरीले माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
निर्वाचन अधिकृतले दिएको निर्णयमा प्रचलित कानूनअनुसार चौधरीको उम्मेदवारी कायम रहन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट जन्मकैदको सजाय भोगेको व्यक्ति प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने आधार प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य ठहर गरिएको निर्वाचन आयोगको अघिल्लो निर्णय र कैद माफी पाए पनि सजाय कायम रहेको अवस्थालाई समेत उम्मेदवारी खारेजीको कारण बनाइएको छ।
यसअघि माघ ११ गते प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि बोलाएको थियो। त्यसपछि माघ १५ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा पेसी तोकिए पनि विपक्षीको जवाफ पेस नभएपछि अघिल्लो आदेशलाई निरन्तरता दिइएको थियो।
टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा चौधरीले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए। तर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनअनुसार जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ।
२०७९ को निर्वाचनमा पनि चौधरी बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेका थिए। त्यसबेला उनको उम्मेदवारी खारेज भएको थियो र उनी जेलमै रहेका थिए। पछि उनका पिता लालवीर चौधरी सोही क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए। लालवीर हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालसँग आबद्ध छन्।
