वीरगंज, २० माघ – कक्षा १० सम्म मात्र अध्ययन गरेका रामाकान्त चौरसियालाई पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का मतदाताले सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको देखिएको छ। क्षेत्र नं. २ स्थायी आधार क्षेत्र भए तापनि उनले क्षेत्र नं. ३ लाई पहिलो रोजाइ बनाउनुको पछाडि राजनीतिक संरक्षण र पारिवारिक सम्बन्ध मुख्य कारण भएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ।
रामाकान्त चौरसिया नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता अजय चौरसियाका नातेदार भएको भन्दै क्षेत्र नं. २ मा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सो क्षेत्र छोडेर क्षेत्र नं. ३ मा उम्मेदवारी दिएको आरोप विपक्षी नेताहरूले खुला मञ्चमै लगाएका छन्। नेकपा एमालेका नेता तथा सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयवन्त यादवले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै “क्षेत्र नं. २ मा अजय चौरसिया स्वयं उम्मेदवार भएकाले नातेदारलाई क्षेत्र नं. ३ मा सारिएको” दाबी गरे।
निर्माण व्यवसायी पृष्ठभूमिका चौरसियामाथि ठूला ठेक्काहरूमा अनियमितता, गुणस्तरहीन काम, अधुरा आयोजना छाडेर राज्यलाई नोक्सान पुर्याएको गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ। यस्ता आरोपले उनको नैतिक हैसियत र सार्वजनिक जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट उम्मेदवार बनेका चौरसियाको शैक्षिक योग्यता कक्षा १० सम्म सीमित रहेको र पैसाको बलमा मात्र चुनाव लड्न खोजेको आरोप मतदाताहरूले लगाउन थालेका छन्। क्षेत्र नं. २ मा पार्टीको अवस्था बलियो हुँदाहुँदै पनि कमजोर उम्मेदवार चयन गरिएको भन्दै रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि र विवाद चुलिएको नेताहरू बताउँछन्।
कतिपय मतदाताले “आफ्नै क्षेत्रमा मतदाता सूचीमा नाम नपरेको उम्मेदवारलाई जनताले किन भोट हाल्ने?” भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य उम्मेदवारहरू शैक्षिक रूपमा योग्य र सामाजिक–राजनीतिक योगदान भएका कारण चौरसिया जनअपेक्षामा निकै पछाडि परेको विश्लेषण भइरहेको छ।
अझ चिन्ताजनक विषय के छ भने, कार्यकर्ता नपाएपछि स्कुले बालबालिकालाई प्रयोग गरेर चुनावी गतिविधि गरिएको आरोप समेत लागेको छ। बालबालिकालाई झण्डा बोकाएर फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएको दृश्यहरू भाइरल भइरहेका छन्, जसले निर्वाचन आचारसंहिताको खुलेआम उल्लङ्घन भएको भन्दै जनआक्रोश बढ्दो छ।
शैक्षिक योग्यता, नैतिकता, राजनीतिक आधार र आचारसंहिता उल्लङ्घनका आरोपले घेरिएका रामाकान्त चौरसियाको उम्मेदवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ, जसको जवाफ दिन उनी स्वयं र सम्बन्धित दल अझै मौन देखिएका छन्।
