काठमाडौं, २९ माघ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले देशको कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रको तथ्यांक संकलन आधुनिक र विश्वसनीय बनाउन ‘कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्यांक अद्यावधिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ जारी गरेको छ।
यो कार्यविधि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि नमुना छनोट विधिमा आधारित वार्षिक कृषि सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी तथ्यांक संकलनमा वैज्ञानिक पद्धति अपनाउने मार्गप्रशस्त गर्दछ। कृषि तथ्यांक संकलन अब केवल कर्मचारीको नियमित कार्यमा मात्र सीमित नराखी डिजिटल र वैज्ञानिक माध्यमबाट हुनेछ।
कार्यविधिले र्यान्डम स्याम्प्लिङ विधि अनिवार्य गरेको छ। पहिलो चरणमा गणना क्षेत्र छनोट गरी परिवार सूचीकरण हुनेछ भने दोस्रो चरणमा चयनित कृषक परिवारसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिइनेछ। तथ्यांक प्रविष्टिका लागि सर्भे सोलुसन र कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सफ्टवेयर अनिवार्य प्रयोग हुनेछ। गणकहरूले एन्ड्रोइड ट्याब्लेट वा मोबाइलबाट स्थलगत तथ्यांक प्रविष्टि गर्नेछन्, जसलाई सुपरिवेक्षक र मन्त्रालयले डिजिटल माध्यमबाट प्रमाणीकरण गर्नेछन्।
तीनै तहको सरकारको भूमिका स्पष्ट गरिएको छ। संघीय मन्त्रालयले नीतिगत नेतृत्व, सफ्टवेयर व्यवस्थापन र अन्तिम प्रमाणीकरण सम्हाल्नेछ। प्रदेश मन्त्रालयले जिल्लागत सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्नेछ भने स्थानीय तहले गणक र सुपरिवेक्षक खटाएर स्थलगत तथ्यांक संकलनको जिम्मेवारी लिनेछ।
कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न केन्द्रमा सहसचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठन गरिनेछ। कार्यमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता र भ्रमण खर्च पनि न्यायोचित रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। सूचीकरणका लागि प्रतिपरिवार २०–२५ रुपैयाँ र विस्तृत प्रश्नावली भर्न प्रतिकृषक परिवार २००–२५० रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ।
कार्यविधिले तथ्यांकको गोपनीयता सुनिश्चित गर्दै संकलित विवरण ‘तथ्यांक ऐन २०७९’ अनुसार सुरक्षित रहने र व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक नगरिने ग्यारेन्टी दिएको छ। नयाँ कार्यविधि लागू भएपछि २०७७ सालको पुरानो मार्गदर्शन खारेज गरिएको छ।
