जनकपुर,२४ फागुन । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को परिणामले मधेशवादी राजनीतिक दलहरूलाई ठूलो धक्का दिएको छ। लामो समयदेखि मधेशको मुद्दा उठाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउँदै आएका दलहरू यसपटकको निर्वाचनमा उल्लेखनीय रूपमा कमजोर बनेका छन्।
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणनाले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवैतर्फ मधेशवादी दलहरूलाई जनताले अस्वीकार गरेको संकेत गरेको छ। चुनावमा सहभागी भएका करिब एक दर्जन मधेशकेन्द्रित दलमध्ये कुनै पनि दलका उम्मेदवारले प्रत्यक्षतर्फ जीत हासिल गर्न सकेनन्। समानुपातिकतर्फ पनि आवश्यक ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गरेर राष्ट्रिय दल बन्ने अवस्था कमजोर देखिएको छ।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५२ सिट जित्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो उपस्थिति बनाएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल यसपटक भने एक सिट पनि जित्न असफल भएको छ।
यस निर्वाचनमा अशोक राई, राजेन्द्र महतो र रेशम चौधरी नेतृत्वका समूहहरूले मधेशवादी राजनीतिको आधारमा मोर्चाबन्दी गर्दै एउटै चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। तर उनीहरूको गठबन्धनका उम्मेदवारहरू पनि जित हासिल गर्न असफल भए।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट अलग भई एमाले हुँदै मधेशकै जनआधारमा आम जनता पार्टी स्थापना गरेका प्रभु साह पनि यस निर्वाचनमा पराजित भएका छन्। उनको पार्टी समानुपातिक मतमा समेत उल्लेखनीय स्थान बनाउन नसकेको देखिएको छ।
समानुपातिकतर्फ बस चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गरेका नेपाल संघीय समाजवादी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल र नेपाल जनजागृति पार्टी लगायतका दलहरूले पनि अपेक्षित मत प्राप्त गर्न सकेनन्।
२०४६ सालदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा उपस्थित रहेको नेपाल सद्भावना पार्टी पनि यसपटकको निर्वाचन परिणामसँगै अस्तित्व संकटतर्फ धकेलिएको विश्लेषण गरिएको छ।
मधेशवादी राजनीतिको लामो इतिहास
नेपालमा मधेशवादी राजनीतिको इतिहास पुरानो मानिन्छ। मधेशको समान अधिकार, पहिचान र राज्यको मूलधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित २००८ सालमा बेदानन्द झाको नेतृत्वमा नेपाल तराई कांग्रेस स्थापना भएको थियो। उनले तराईलाई स्वायत्त प्रदेश बनाउने, हिन्दी भाषालाई आधिकारिक मान्यता दिने तथा सरकारी सेवामा मधेशीको पहुँच बढाउनुपर्ने माग उठाएका थिए।
यद्यपि २०१५ सालको निर्वाचनमा उक्त पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिमा उल्लेखनीय स्थान बनाउन सकेन। पञ्चायतकालमा दलहरू प्रतिबन्धित भएपछि मधेशवादी राजनीति पनि ओझेलमा परेको थियो।
पछिल्ला दशकहरूमा भने विभिन्न दल र नेताहरूले मधेशको मुद्दालाई आधार बनाउँदै राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने प्रयास गरे। तर यसपटकको निर्वाचन परिणामले मधेशवादी भनिएका अधिकांश दल र नेतृत्वलाई एकैपटक कमजोर बनाइदिएको विश्लेषण गरिएको छ।
