काठमाडौँ,१२ चैत । गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको कार्की आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले असहमति जनाएको छ।
बार एसोसिएसनले आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर न्यायालयसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। बारका महासचिव केदारप्रसाद कोईराला का अनुसार, प्रतिवेदनले न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका टिप्पणीहरू गरेको देखिएपछि असहमति व्यक्त गरिएको हो।
यस विषयमा छलफल गर्न आज दिउँसो साढे एक बजे बारको सल्लाहकार समिति बैठक बस्ने पनि जानकारी दिइएको छ। उनले भने, “बैठकमा कानुन व्यवसायीबीच गम्भीर छलफल हुनेछ।”
प्रतिवेदनमा वकिलको सेवा शुल्क, न्यायमा पहुँचको कठिनाइ, र साधारण नागरिकले न्याय सहज रूपमा पाउन नसक्ने अवस्था जस्ता विषय उल्लेख छन्। प्रतिवेदन अनुसार, पक्षको तर्फबाट बहस गर्नुपर्ने वकिलका शुल्क उच्च भएका कारण सामान्य निवेदन लेखिदिएको मात्रमा हजारौँ रुपैयाँ खर्च हुने समस्या देखिएको छ।
नेपाल बारको संवैधानिक समितिले पनि प्रतिवेदनमा उठाइएका मुद्दाहरूमा विशेष छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।
