बीरगन्ज,१२ चैत । गत भदौ २३–२४ मा पर्साको बीरगन्जमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहरमा व्यापक हिंसा, आगलागी र मानवीय क्षति भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ। आयोगले आन्दोलनमा बाह्य राजनीतिक घुसपैठ, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएका भ्रामक सूचना र सुरक्षा संयन्त्रको ढिलाइ मुख्य कारण भएको उल्लेख गरेको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार भदौ २३ गते बिहान युवाहरूको सुरुमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन काठमाडौँमा भएको झडप र मृत्युको खबरसँगै हिंसात्मक मोडमा पुगेको थियो। बेलुकी ५ बजेतिर घण्टाघर क्षेत्रमा जम्मा भएको भीडले ट्राफिक डिभाइडर तोडफोड, सरकारी कार्यालय र निजी संरचनामा आगजनी गर्न थालेपछि प्रशासनले राति नै कर्फ्यु आदेश जारी गर्नुपरेको थियो।
प्रतिवेदनले आन्दोलनमा युवा सहभागीता देखिएको भए पनि पछि उच्छृङ्खल समूह, मजदुर र अन्य बाह्य तत्वहरूको संलग्नता देखिएको जनाएको छ। भदौ २४ गते सामाजिक सञ्जालमा काठमाडौँका सिंहदरबार, संसद भवन र नेताका घरहरूमा क्षति पुगेका उत्तेजक भिडियोहरू फैलिँदा बीरगन्जको भीड झन् उग्र बनेको पाइएको छ।
क्षतिको विवरणअनुसार नेपाल टेलिकमको घण्टाघर कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, उच्च अदालत जनकपुर बीरगन्ज इजलास, यातायात व्यवस्था कार्यालय, बीरगन्ज महानगरपालिकाका सातवटा वडा कार्यालय, विभिन्न प्रहरी चौकी र बीटहरूमा व्यापक तोडफोड र आगजनी भएको छ। बाल सुधार गृहको गेट तोडिएर केही बालक फरार भएका थिए भने कारागार पर्खाल प्वाल पारेर कैदी भगाउने प्रयास रोक्न सुरक्षाकर्मीले हवाई फायर र अश्रुग्यास प्रयोग गरेको थियो।
राजनीतिक नेताका निवास पनि प्रभावित भएका थिए। पूर्वमन्त्रीहरू प्रदीप यादव, अजय चौरसिया, राजकुमार गुप्ता र लालबाबु राउतका घर र सवारी साधनमा आगजनी भएको छ भने नगर प्रमुख राजेशमान सिंहको घरमा पनि गम्भीर क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संविधानसभा सदस्य अनिल रुङ्गटाको घरमा भएको आगजनीका क्रममा कामदार शिलादेवी दुसारिनको मृत्यु भएको दुःखद घटना पनि समेटिएको छ।
सुरक्षा व्यवस्थापनको पाटोमा आयोगले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मात्र स्थिति नियन्त्रण गर्न असफल भएको देखाएको छ। प्रतिवेदनले भदौ २४ गते बिहानैदेखि नेपाली सेनाको संयुक्त परिचालन भए ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति कम गर्न सकिने तथ्य उल्लेख गरेको छ। सेनालाई फिल्डमा राति १० बजे मात्र पठाइएको हुँदा सहरका महत्वपूर्ण संरचनामा क्षति पुगिसकेको थियो।
प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनमा बाह्य राजनीतिक प्रभाव, सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरी र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले वीरगञ्जमा मच्चिएको वितण्डाको स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेको छ।
