काठमाडौं, १३ चैत । नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को नेतृत्वमा बन्ने सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी अघि बढाएको छ। वर्तमान संरचनामा रहेका मन्त्रालयहरूलाई गाभ्दै संख्या कम गर्ने गृहकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
हाल सरकारको कार्यविभाजन अनुसार २१ वटा मन्त्रालय छन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत जोड्दा संख्या २२ पुग्छ। तर नयाँ सरकारले यसलाई घटाएर १५ देखि १८ मन्त्रालयभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को घोषणापत्रमै मन्त्रालयको संख्या १८ भन्दा बढी नहुने उल्लेख गरिएकाले कम्तीमा ५ वटा मन्त्रालय गाभ्ने तयारी भइरहेको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पुराना प्रतिवेदन र सुझावहरू अध्ययन गर्दै बालेनको टिमले संरचना पुनःगठनको योजना बनाइरहेको छ।
प्रारम्भिक छलफलअनुसार खानेपानी, शहरी विकास तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयसँग गाभ्ने विकल्पमा विचार भइरहेको छ। त्यसैगरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गर्दै यसको केही जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालय र केही कानून मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने सम्भावना पनि अध्ययन भइरहेको छ।
पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गर्ने, सामाजिक क्षेत्रका मन्त्रालयहरूलाई मिलाउने जस्ता विकल्पहरूमा पनि छलफल जारी छ। यसअघि पनि मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रयास भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
अब बन्ने सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेपछि मात्र मन्त्रालयको अन्तिम संख्या र जिम्मेवारी टुंगो लाग्नेछ।
