वीरगन्ज,२३ चैत । अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसक्दा मधेश प्रदेश सरकार वित्तीय संकटको जोखिमतर्फ धकेलिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा लक्ष्यभन्दा निकै कम आम्दानी भएपछि विकास योजना र बजेट कार्यान्वयनमा दबाब बढेको हो।
प्रदेश सरकारले १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म जम्मा ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। आम्दानीमा देखिएको यो ठूलो अन्तरले प्रदेशको वित्तीय सन्तुलनमा चुनौती थपिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महेश यादव ले बजेट ठूलो भए पनि त्यसअनुसार आम्दानी नहुँदा खर्च व्यवस्थापनमा कठिनाइ आएको स्वीकार गरे। ४६ अर्बको बजेट ल्याइएको भए पनि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै परिचालन हुने अवस्था रहेको र झण्डै १७ अर्ब घाटा हुने अनुमान गरिएको उनले बताए।
राजस्व अभावका कारण प्रदेश सरकारले खर्च नियन्त्रणका कडा उपायहरू अपनाउन थालेको छ। प्रशासनिक खर्च घटाउने, अनावश्यक खरिद रोक्ने र साना तथा टुक्रे योजनाहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको छ। १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ योजना तत्कालका लागि रोकिने भएका छन्।
हालसम्म पूँजीगत खर्च मात्र ८ प्रतिशत र चालू खर्च २४ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले पनि बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहेको देखाउँछ। यसले विकास आयोजनाहरू अघि बढ्न नसक्ने जोखिम बढाएको छ।
त्यस्तै, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि परेकाले संघबाट प्राप्त हुने स्रोतसमेत अपेक्षाकृत कम भएको जनाइएको छ। सरकारले समयमै आम्दानी सुधारका उपाय नअपनाए वित्तीय संकट अझ गहिरिन सक्ने चेतावनी दिएको छ, जसले प्रदेशको समग्र विकासमा असर पार्ने देखिएको छ।
