काठमाडौं,२३ चैत । सरकारी विज्ञापन तथा सूचना निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
नेपाल मिडिया सोसाइटी का तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। सो रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकिएको छ।
मिडिया सोसाइटीले सरकारको निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यमको अधिकार कमजोर पार्ने दाबी गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ।
सरकारले चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै अबदेखि सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमार्फत जारी परिपत्र अनुसार गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन लगायत सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको हो।
यस निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु असमान व्यवहार भएको दाबी गरिएको छ।
