काठमाडौं, २९ चैत । सरकारले स्थानीय तहलाई गैरदलीय (निर्दलीय) बनाउन नसकिने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको छ।
अधिवक्ता प्रकाश अधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन आधारमा हुनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संविधानको भावनाअनुसार बहुदलीय प्रणाली नै अनिवार्य रहेको दाबी गरेको हो।
सरकारका तर्फबाट सचिव पुष्कर सापकोटाले पेश गरेको जवाफमा नेपालको संविधानले बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने व्यवस्था संविधानको मर्मविपरीत हुने बताइएको छ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरू राजनीतिक दलको टिकटमा उम्मेदवार बन्ने र निर्वाचित हुने व्यवस्था कायम छ।
सरकारले आफ्नो जवाफमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधार भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय बनाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, संविधानले दलको सदस्यता अनिवार्य नगरेको आधारमा मात्र गैरदलीय प्रणाली लागू गर्न नसकिने तर्क पनि सरकारको छ।
उता, निवेदकले भने संविधानले स्पष्ट रूपमा दलगत आधार अनिवार्य नगरेकाले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन सकिने दाबी गरेका छन्।
