काठमाडाै,०१ वैशाख । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन अदालतमा दायर हुने अन्य सामान्य मुद्दाको विषय होइन । यो आपतकालीन निवेदन हो । यसको विशेष उपचार हुनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा यसलाई सार्वजनिक विदाका दिन पनि अदालत खोलेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । यस निवेदनको सुनुवाइमा अदालतले धेरै औपचारिकता पनि खोज्दैन । जस्तोसुकै कागजमा र कतिपय अवस्थामा मौखिक निवेदनका आधारमा पनि सुनुवाइ गर्दछ । अदालत बन्द छ भने न्यायाधीशले घरबाटै पनि सुनुवाइ गर्न सक्दछ ।
साथै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लम्बेतान सुनुवाइ गर्ने र आदेशमाथि आदेश गर्ने विषय पनि होइन । यसमा कुनै पनि बन्दीलाई थुनामा राखेको कानुनी हो वा गैरकानुनी भनेर हेर्ने हो । पहिलो वा दोस्रो सुनुवाइबाटै यसको टुंगो लाग्न सक्दछ ।
तर हालै सरकारले केही राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई निशाना बनाएर अनुसन्धानका नाममा नियन्त्रणमा राख्ने क्रम तीव्र पारेको छ, यसमा अदालत पनि अलमलिएको देखिँदै छ । दुई तिहाइ बहुमतको बालेन सरकारका गतिविधिलाई न्याय र कानुनको कसीमा राखी तत्कालै उचित निर्णय दिन नसकेको हो कि भन्ने देखिँदै छ ।
जस्तो कि नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको उदाहरण हेरौँ । उनलाई चैत १५ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नियन्त्रणमा लिएर राखेको छ । त्यतिखेर सीआईबीले केही कुरा बुझ्नुपर्ने भएकाले जानुपर्ने भयो भन्दै बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरेको थियो । पछि अदालतलाई भने सीआईबीले आफूले अनुसन्धानका लागि पक्रेको नभई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मानिस उपस्थित गराइदिन पत्राचार गरेकोले खड्कालाई पक्रेको भनेर जवाफ दिएको छ ।
यदि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको थियो भने उसले किन पक्राउका लागि अदालतबाट अग्रिम अनुमति लिएन ? शुद्धीकरण विभागका लागि पक्राउ गरेको हो भने सीआईबीले आफैँले जरुरी पक्राउ पुर्जी किन जारी गर्यो ? यी विषय अहिले अदालतको इजलासमा निकै पेचिलो गरी बहसका क्रममा छन् । यस्तै अर्को कुनै सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान नभएको र त्यस्तो कसुर स्थापित पनि नभइसकेको अवस्थामा पनि विभागले आफै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान अघि बढाउनु कानुनसम्मत हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेकै छ ।
यस्तो बेलामा सर्वोच्च अदालतले खड्कामाथिको धरपकड कानुनी हो कि प्रतिशोधपूर्ण हो भन्ने प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्ने हो । खड्कालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्ने कुरा कानुनी मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अदालतले निर्णय दिनुपर्ने हो । तर चैत १७ गते नै खड्काको तर्फबाट उनकी श्रीमती विनिता थापाले दायर गरेको निवेदनको सर्वोच्च अदालतले दुई साता बित्दासम्म पनि टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
पक्राउ गरेर अनुसन्धानका लागि पाउने म्यादै सकिन लाग्दासमेत सर्वोच्चले उक्त पक्राउ कानुनी र न्यायसंगत छ कि छैन भनेर भन्न सक्दैन भने सम्बद्ध न्यायाधीशहरुको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउने कि नउठाउने ? सोमबार मात्र न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको
इजलासमा दिनभर बहस भयो । अन्तिममा अन्य आदेश गरेर न्यायाधीश पन्छिए । यसअघि चैत २५ गते महेश शर्मा पौडेल र सुनीलकुमार पोखरेलले पनि दिनभर सुनुवाइ गरे अन्तिममा अन्य आदेश गरेर अनिर्णयको बन्दी बनाएका थिए । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । अहिले न्यायालयमा न्यायाधीशहरुमा निर्णय दिनुभन्दा आदेश दिएर पन्छाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आभास हुँदै छ । जुन स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयको मान्यता अनि न्यायालय जनताको आस्था अभिवृद्धिका दृष्टिले चिन्ताजनक हो ।
यता अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि कहिले काठमाडौँ जिल्ला अदालत त कहिले ललितपुर लगेर हिरासतमा राख्ने अनुमतिका लागि म्याद थप गरेको कुरा बाहिरिएको छ । यसको स्पष्ट जानकारी सरकारका कुनै पनि निकायले दिएका छैनन् ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको प्रत्यक्ष चासो यसमा देखिएको थियो । राज्यले प्रवृत्त भावना राखेर कसैलाई दुःख दिने नियतले यसो गरिरहेको हो भने न्यायालयले झन् गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने हो । नागरिकको रक्षाकवच सम्मानीत न्यायालय बन्नुपर्ने हो । अहिले के हाम्रो न्यायालय यसरी आफ्नो संवैधानिक दायित्वमा खरो उत्रन सकेको छ त ? न्यायिक नेतृत्वले यस विषयमा फुल कोर्ट वा न्यायपरिषद्मा छलफलको विषय बनाउनुपर्छ ।
