काठमाडौं,०२ वैशाख । छात्रवृत्ति वितरणमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको गुनासोपछि सरकारले निजी तथा संस्थागत विद्यालयमाथि निगरानी कडा बनाउने चेतावनी दिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूको नामावली र विस्तृत विवरण अभिभावकले देख्ने गरी सार्वजनिक रूपमा टाँस गर्न र अनलाइन प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न देशभरका विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
यसका साथै, मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै छात्रवृत्ति वितरणको प्रभावकारी अनुगमन गर्न र नियम उल्लंघन गर्ने विद्यालयलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ।
अब प्रत्येक विद्यालयले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको विवरण ‘शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (EMIS)’ मा तत्काल प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। यसबाट अभिभावकले विद्यार्थीले कुन आधारमा छात्रवृत्ति पाएको हो भन्ने जानकारी सहजै प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार, निजी विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत कोटामा विपन्न, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित तथा जनजाति समुदायका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। तर व्यवहारमा उक्त कोटा पहुँचवालाको प्रभावमा वितरण हुने गरेको आरोप उठ्दै आएको छ।
सरकारले अब पारदर्शिता कायम गर्दै लक्षित वर्गसम्म छात्रवृत्ति पुर्याउन कडाइका साथ नियम कार्यान्वयन गर्ने संकेत दिएको छ।
