रौतहट,०३ वैशाख । नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण मधेस प्रदेशका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनको आवागमन सामान्य मानिन्छ। तर पछिल्लो समय प्रशासनले निगरानी कडा बनाएपछि यसको उपयोगिता र चुनौतीबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय सवारीको बढ्दो प्रयोगले राजस्व चुहावट, सुरक्षा जोखिम र कानुनी जटिलता निम्त्याएको भन्दै स्थानीय प्रशासन सक्रिय भएको हो। सर्लाही लगायतका जिल्लामा बिना भन्सार चल्ने सवारीमाथि रोक लगाउने तयारी भइरहेको छ।
यस निर्णयको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमाबाट ३० किलोमिटरसम्म सहज आवागमनको पुरानो व्यवस्था कायम गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले कडाइ गरिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
प्रशासनका अनुसार भारतीय सवारी नेपाल प्रवेश गर्दा निश्चित राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ—चारपांग्रे सवारीका लागि दैनिक ६ सय रुपैयाँ, मोटरसाइकलका लागि २ सय रुपैयाँ र टेम्पोका लागि ४ सय रुपैयाँ। सीमित अवधिका लागि ‘डे पास’ सुविधा दिइए पनि धेरै सवारी लामो समयसम्म बिना राजस्व सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ।
रामुराज कडरिया (प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सर्लाही) ले बिना भन्सार सवारी चलाउने प्रवृत्तिमा अब कडाइ गरिने स्पष्ट पारेका छन्। त्यस्तै दिनेशसागर भुसाल (प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रौतहट) का अनुसार सस्तोको लोभमा भारतीय सवारी प्रयोग गर्दा दुर्घटना वा कानुनी समस्यामा क्षतिपूर्ति पाउन कठिन हुने जोखिम पनि बढेको छ।
भन्सार अधिकारीहरूका अनुसार दैनिक ६० देखि ८० वटा भारतीय सवारी नेपाल भित्रिने गरेका छन्। तर ती सवारी फर्किए वा नेपालमै रहे भन्ने स्पष्ट तथ्यांक छैन। सुरक्षा निकायको अनुमान अनुसार मधेसका ८ जिल्लामा झण्डै १० हजारभन्दा बढी भारतीय सवारी विभिन्न रूपमा सञ्चालनमा छन्।
प्रहरीका अनुसार चोरी, डकैती तथा लागूऔषध ओसारपसारजस्ता आपराधिक गतिविधिमा यस्ता सवारी प्रयोग हुँदा ट्र्याक गर्न कठिन हुने गरेको छ। साथै दुर्घटना गरेर भारततर्फ फर्किएमा पीडितले न्याय पाउने सम्भावना न्यून हुने बताइएको छ।
मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रवक्ता कमल थापा ले सबै जिल्लामा भारतीय सवारीको विवरण संकलन गर्दै कडाइ बढाइएको जानकारी दिएका छन्।
यता, योगेन्द्र यादव (जसपा नेपाल नेता) ले भने खुला सिमाना र ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै अत्यधिक कडाइले सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार सस्तोका कारण सीमावर्ती नागरिकले भारतीय सवारी प्रयोग गर्नु स्वाभाविक भए पनि यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु उपयुक्त हुनेछ।
प्रशासनले भने राजस्व संरक्षण, सुरक्षा सुदृढीकरण र कानुनी शासन कायम गर्न भारतीय सवारीको नियमन अपरिहार्य भएको बताउँदै विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।
