काठमाडौँ,०४ वैशाख । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका अतिक्रमित जग्गा तथा अचल सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन प्रक्रिया सुरु गर्दै ३५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ।
विश्वविद्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरकार तथा दातृ निकायबाट प्राप्त भोगाधिकारका जग्गा–सम्पत्ति अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेकाले तोकिएको समयभित्र खाली गरी विश्वविद्यालयलाई फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो। अन्यथा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
यो निर्णय त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०८२ चैत २३ गतेको बैठकबाट गरिएको हो, जसअनुसार जग्गा फिर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको छ।
२०८१ सालको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयका स्वामित्वमा रहेका हजारौँ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी तथा संस्थाहरूले कानुनविपरीत कब्जा गरी प्रयोग गरिरहेको देखाएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार १८ भन्दा बढी संघ–संस्थाले त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्।
कुल करिब ५०५० रोपनीभन्दा बढी जग्गामध्ये २ हजारभन्दा बढी रोपनीमा अनधिकृत कब्जा रहेको उल्लेख छ। विशेषगरी कीर्तिपुर क्षेत्रमा मात्र करिब १,५०० रोपनी जग्गा विभिन्न संस्थाहरूको प्रयोगमा रहेको देखिएको छ, जबकि सो क्षेत्रको ३,६१३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग रहेको छ।
प्रतिवेदनले उपत्यकाबाहिरका क्याम्पसहरूको जग्गा पनि खोजबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै जग्गा संरक्षणमा विगतका पदाधिकारी र सम्बन्धित निकायको कमजोरी औंल्याएको छ।
साथै, अतिक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबी मार्फत थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्रिविले अब उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अतिक्रमित सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया तीव्र बनाउने जनाएको छ।
