काठमाडौँ,०४ वैशाख । कवाडी तथा पत्रु वस्तु कारोबारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा ल्याउने सरकारी प्रयास व्यवहारमा प्रभावकारी नहुँदा राज्य, उद्योगी र संकलक सबै प्रभावित भइरहेका छन्।
सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत कवाडी व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा भ्याट दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरे पनि अधिकांश संकलनकर्तादेखि साना व्यापारीसम्म औपचारिक प्रणालीमा नआएकाले बिलिङ प्रणाली नै कमजोर बनेको देखिएको छ। परिणामस्वरूप वैध रूपमा सञ्चालन गर्न खोज्ने उद्योगीहरू समस्यामा परिरहेका छन् भने ठूलो हिस्सा कारोबार अझै अनौपचारिक रूपमा चलिरहेको छ।
कवाडी आपूर्ति श्रृंखला सामान्यतया घरधुरी, सडक संकलक र अस्थायी मजदुरबाट सुरु हुने भएकाले उनीहरूलाई भ्याट दर्ता र नियमित कर प्रणालीमा ल्याउन व्यावहारिक कठिनाइ देखिएको छ। यही कारण खरिद–बिक्रीमा बिल नहुने, फर्जी बिल प्रयोग हुने वा न्यून मूल्यांकन गरेर कारोबार गर्ने प्रवृत्ति बढेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
उद्योगीहरूका अनुसार यस्तो अवस्थाले खरिद खर्च अमान्य हुने, भ्याट फिर्ता लिन कठिन हुने र उत्पादन लागत बढ्ने समस्या सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी निर्यात गर्ने उद्योगहरू प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा महँगो पर्ने जोखिममा परेका छन्, जसले स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशी बजारमा कमजोर बनाइरहेको उनीहरूको दाबी छ।
राज्य पक्ष भने यस क्षेत्रमा यकिन तथ्यांकसमेत राख्न नसक्ने अवस्थामा छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार कवाडी कारोबारको वास्तविक आकार, संकलन र कर योगदानबारे आधिकारिक विवरण उपलब्ध छैन। स्थानीय तहहरूले आफ्नै तरिकाले कर उठाइरहेका कारण प्रणाली झन् जटिल बनेको छ।
विशेषज्ञ र व्यवसायीहरूले साना संकलकलाई सरल रूपमा कर दायरामा ल्याउने, रिभर्स भ्याट प्रणाली लागू गर्ने वा उनीहरूको कारोबारलाई मान्यता दिने वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा हालको संरचना व्यावहारिक नभएकाले सुधार नगरे कवाडी क्षेत्र अझै अनौपचारिकतामै सीमित रहने र राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहने जोखिम छ।
