काठमाडौँ,०९ वैशाख । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य वस्तुको गुणस्तर र स्वच्छताको प्रत्यक्ष अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१अनुसार बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र पालिकालाई सक्रिय बनाइनेछ।
अब प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र र स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र बिक्री वितरण हुने खाद्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षण, अनुगमन तथा नियमन गर्नेछन्।
मन्त्रालयले यो व्यवस्था लागू गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्य अधिकारलाई स्थानीय स्तरमै सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
यस अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूले आफ्नै कानुनी प्रावधानअनुसार खाद्य निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। योग्य व्यक्तिलाई खाद्य निरीक्षकका रूपमा नियुक्त गर्न मन्त्रालयले निर्देशनसमेत दिएको छ।
