काठमाडौँ,०९ वैशाख । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले संविधानमा संशोधन गर्न ३० बुँदे सुझाव पेश गरेको छ।
पार्टीले भाषा, नागरिकता, समावेशी समानुपातिक व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहको अधिकार तथा थ्रेसहोल्डलगायत विषयमा संशोधन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठन गरेको कार्यदललाई पार्टीले उक्त सुझाव पठाएको हो। गत शनिबार कार्यदललाई पठाइएको सुझावमा पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा शक्ति बाँडफाँडसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको बहुमत प्रतिवेदनका आधारमा १०+१ प्रदेशको संरचना कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पार्टीले देशका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय ‘जनलोकपाल’ गठन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ। साथै, आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त प्रदेश निर्माण र आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
निर्वाचन प्रणालीमा पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, प्रदेशहरूको नाम पहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन दलगत आधारमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा संविधानको धारा ६ संशोधन गरी नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा अनुसूचीमा समावेश गर्न तथा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ।
नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा आमाबाबुका आधारमा वंशज नागरिकता सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा सहजता ल्याउन तथा निश्चित सर्तसहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न धारा ११ र १४ संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, पिछडिएका समुदायलाई राज्यका निकायमा अवसर दिन तथा सहिद परिवार, घाइते र पीडितलाई प्राथमिकता दिन धारा ४२ संशोधन गर्न माग गरिएको छ।
पार्टीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एक अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, तथा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश संख्या ३० पुर्याउने प्रस्तावसमेत गरेको छ।
प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया स्पष्ट पार्न, स्थानीय तहको अधिकार संरचनामा संशोधन गर्न, तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ।
सुझावमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश लगायत उच्च पदमा नियुक्तिका लागि नागरिकताको आधारबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत समावेश छ।
