बीरगन्ज,१० वैशाख । बीरगन्जमा सरकारी विज्ञापनलाई केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला समिति पर्साले सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। उक्त ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दहालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको हो।
महासंघले यो निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमै संकट निम्त्याउने भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। पत्रकारहरूको भनाइमा यस्तो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र स्वतन्त्र प्रेसको अभ्याससँग मेल नखाने प्रकृतिको छ।
देशभर करिब चार सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू विज्ञापन आम्दानीमा निर्भर रहेको अवस्थामा सरकारी विज्ञापन सीमित हुँदा हजारौँ पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारी प्रभावित हुने जोखिम रहेको महासंघको चेतावनी छ।
महासंघले उक्त निर्णयले सूचना प्रवाहमा असमानता बढाउने र नागरिकको सूचनामा पहुँच कमजोर बनाउने समेत दाबी गरेको छ। साथै, यसलाई खुला बजार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीविपरीत कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
यस विषयमा महासंघले चार बुँदे माग पनि अघि सारेको छ। जसमा चैत १८ गते जारी परिपत्र तत्काल खारेज गर्न, विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी र समावेशी बनाउन, सञ्चार क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन संरक्षण नीति ल्याउन तथा सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्शको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा महासंघका जिल्ला अध्यक्ष ओमप्रकाश खनाल, केसी लामिछाने, श्याम बन्जारा, युबराज खड्कालगायत पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
