काठमाडौँ,१० वैशाख । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सम्बन्धी मुद्दामा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको छ। आजका लागि पेसी तोकिए पनि सरकारी वकिलको आग्रहपछि सर्वोच्च अदालत मा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
यो रिट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको हो। लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोप जोडिएको मुद्दामा गरिएको संशोधनलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा निवेदन परेको हो।
यसअघि न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले यो विषय सामान्य कानुनी विवादभन्दा गहिरो रहेको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। अदालतले विशेषगरी ‘थप प्रमाण’ भन्ने कानुनी अवधारणाको व्याख्यामा स्पष्टता आवश्यक रहेको जनाएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार नयाँ प्रमाण भेटिएपछि मात्र अभियोग संशोधन गर्न पाइन्छ। तर, यस केसमा प्रतिवादीले आफैं दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’ मान्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने मुख्य प्रश्न उठेको छ।
यससँगै, जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने अर्को जटिल पक्ष पनि छ। अभियोग संशोधनको अन्तिम निर्णय जिल्ला अदालतले गर्ने भएकाले, त्यो प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै सर्वोच्चको हस्तक्षेप उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा अब पूर्ण इजलासले स्पष्ट व्याख्या गर्नेछ।
अब नयाँ मिति तय भएपछि मात्र यस बहुचर्चित मुद्दामा थप सुनुवाइ अघि बढ्नेछ।
