महोत्तरी,१० वैशाख । सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा विशेष अदालत ले जलेश्वरस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका दुई कर्मचारीसहित तीन जनालाई कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको छ।
फैसला अनुसार, साविक इटरहर्वाकट्टी क्षेत्रको ५ कट्ठा १२ धुर सरकारी जग्गा २०८० साउनमा कम्प्युटर प्रणालीमार्फत अद्यावधिक गरी राजीवकुमार ठाकुर को नाममा दर्ता गरिएको थियो। उक्त जग्गा नापी अभिलेखमा परती तथा ‘विरहमा पोखरी’ उल्लेख भएको सरकारी सम्पत्ति रहेको खुलेको छ।
अनुसन्धानबाट यस कार्यमा मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा परमानन्द साह र कम्प्युटर अपरेटर रविन्द्रकुमार सिंह को मिलेमतो रहेको पुष्टि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मा उजुरी परेको थियो। गलत लिखत तयार गरी सरकारी जग्गा हडप्दा राज्यलाई करिब १७ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको दाबी गरिएको छ।
नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइराला सम्मिलित इजलासले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार तीनै जनालाई समान सजाय तोकेको हो। अदालतले प्रत्येकलाई कुल ६ महिना कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाउनुका साथै पीडित राहत कोषमा जनही १,६०० रुपैयाँ बुझाउन आदेश दिएको छ। यो निर्णयसँगै सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोगमा संलग्न कर्मचारीमाथि कानुनी कारबाही कडा बनाइने सन्देश गएको छ।
