काठमाडौं,१० वैशाख । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल लाई पदमुक्त नगर्नुपर्ने कुनै आधार भए स्पष्ट कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै दायर रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी को इजलासले यस मुद्दामा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि सरकार पक्षलाई समेत आगामी बिहीबार उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता पदका लागि आवश्यक मानिने निरन्तर १५ वर्ष वकालत अनुभव कँडेलसँग नभएको दाबी गरिएको छ। उनी लामो समय बेलायतमा व्यवसायमा संलग्न रहेको भन्दै नियुक्ति कानुनअनुसार नभएको तर्क रिटमा गरिएको छ।
यो रिट अधिवक्ता माधव बस्नेत, शिवराज बराललगायत आठ जना तथा अधिवक्ता दिपकराज जोशीलगायत पाँच जनाले छुट्टाछुट्टै दायर गरेका थिए। सुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको निवेदन पछि अदालतकै आदेशबाट दर्ता गरिएको थियो।
