काठमाडौँ,१० वैशाख । नेकपा एमाले संसदीय दलका निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदाका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ मा रहेको व्यवस्थाले प्रचलित सङ्घीय कानुनलाई चुनौती दिन खोजेको भन्दै उनले उक्त प्रावधानलाई त्रुटिपूर्ण र विधिको सन्तुलनविपरीत भएको टिप्पणी गरेका हुन्।
प्रस्तावित नियम २५९ मा “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली सङ्घीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुन सरह लागू हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस विषयमा टिप्पणी गर्दै बर्तौलाले नियमावलीले प्रचलित कानुनलाई प्रतिस्थापन वा निष्प्रभावी पार्न नसक्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार नियमावली मूलतः सदनको कार्य सञ्चालन र आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि बनाइने कार्यविधिमूलक दस्ताबेज मात्र हो।
संवैधानिक सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले नेपालको संविधान धारा १०४ले संसदलाई आफ्ना कार्यविधि निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको भए पनि त्यो अधिकार संवैधानिक सीमाभित्रै प्रयोग हुनुपर्ने बताए।
बर्तौलाले सांसदलाई प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्ने वा कानुनी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने खालका प्रावधानहरू विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुने धारणा राखे।
उनले नियमावलीलाई विशेष कानुनको दर्जा दिन खोज्नु संसदीय परम्पराविपरीत हुने उल्लेख गर्दै पारित गर्नुअघि मस्यौदालाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका छन्। साथै, विधायिकी प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रावधानहरू समेटिनुपर्ने तर संविधान र विद्यमान कानुनलाई ओझेलमा पार्ने व्यवस्था गर्न नहुने उनले बताएका छन्।
