बीरगन्ज,१२ वैशाख । कुनै समय बीरगन्ज चिनी कारखाना को साइरनले सहर मात्र होइन, आसपासका गाउँहरूको जीवनशैली नै निर्धारण गर्थ्यो। बिहानको त्यो आवाज कामदार, किसान, विद्यार्थी र व्यापारी सबैका लागि दिन सुरु भएको संकेत मात्र होइन, एउटा चलायमान अर्थतन्त्रको प्रतीक थियो।
तर अहिले त्यो साइरन मौन छ। कारखाना बन्द भएसँगै हजारौँ उखु किसान, मजदुर र स्थानीय व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। किसानले उखु उत्पादनबाट पाउने आम्दानी गुमाए, मजदुर बेरोजगार भए र गाउँको आर्थिक चक्र सुस्ताउँदै गयो।
विश्लेषकहरूका अनुसार बीरगन्ज चिनी कारखाना जस्ता उद्योगहरू केवल उत्पादन केन्द्र मात्र थिएनन्, ती स्थानीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड थिए। यस्तै उद्योगहरू हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखानाले हजारौँलाई रोजगारी दिँदै उत्पादन र व्यापारलाई चलायमान बनाएका थिए।
तर पछिल्ला दशकमा निजीकरण, कमजोर व्यवस्थापन र नीतिगत अस्पष्टताका कारण धेरै सार्वजनिक उद्योगहरू बन्द भए। यसको प्रत्यक्ष असर गाउँको उत्पादन प्रणालीमा परेको देखिन्छ। उखु खेती घट्यो, खेत बाँझो हुन थाले र युवा विदेश पलायन बढ्यो।
अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्, नेपालमा लागू गरिएको नवउदारवादी नीतिले अपेक्षित प्रतिस्पर्धा र उत्पादन वृद्धि ल्याउन सकेन। बरु आयातमुखी अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गयो र स्वदेशी उद्योग कमजोर हुँदै गए।
यता, वैकल्पिक रूपमा मिश्रित आर्थिक मोडल राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीको संयोजनलाई समाधानका रूपमा अघि सारिएको छ। यस्तो मोडलले स्थानीय उत्पादन, प्रशोधन उद्योग र रोजगारीलाई गाउँमै विस्तार गर्न सक्ने तर्क गरिन्छ।
अहिले सरकारले पुनः उद्योग सञ्चालनको सम्भावना खोजिरहेको चर्चा छ। यदि बीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा आउन सके, त्यसले केवल एउटा उद्योग होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रको अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्ततः प्रश्न उही छ, के फेरि बज्ला त त्यो साइरन? त्यसको उत्तर सरकारको नीतिगत दृढता, व्यवस्थापन क्षमता र स्थानीय उत्पादनप्रतिको प्रतिबद्धतामा निर्भर रहने देखिन्छ।
