बारा,१३ वैशाख । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने काँटगाउँमा मुआब्जा वितरण भएको एक दशक बितिसक्दा पनि जग्गा खाली गराउन सरकार असफल देखिएको छ।
विमानस्थलको चारकिल्लाभित्र पर्ने काँटगाउँका ११२ घरधुरीमध्ये अधिकांशले २०७४ सालदेखि नै मुआब्जा बुझिसकेका छन्। सम्बन्धित कार्यालयका अनुसार धेरै स्थानीयले प्राप्त रकमबाट कोल्हवी र आसपासका क्षेत्रमा घरजग्गा खरिद गरिसकेका छन्। त्यसबेला करिब ७० बिघा जग्गाको चलनचल्तीको मूल्यअनुसार मुआब्जा वितरण गरिएको थियो।
तर, मुआब्जा लिइसकेपछि पनि स्थानीयहरू पुरानै स्थानमा बसोबास गर्दै आएका छन्। टाँगियाबस्ती संघर्ष समितिका सदस्य रमेश सापकोटाका अनुसार धेरैले नयाँ घर बनाए पनि पुरानो जग्गा नछोड्दा प्रक्रिया अड्किएको छ। “मुआब्जा लिएर पनि घर नसारिँदा सरकारलाई काम अघि बढाउन समस्या भएको छ,” उनले बताए।
सरकारले जग्गाको वर्गीकरणअनुसार फरक–फरक दरमा मुआब्जा दिएको थियो—मुख्य सडकसँग जोडिएको जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा ४ लाख ६० हजार, सहायक सडकको ३ लाख ३९ हजार २५० र खेतीयोग्य जमिनको २ लाख ४१ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो।
काँटगाउँसँगै टाँगियाबस्ती र मटियानी गरी तीन गाउँ विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्छन्, जहाँ करिब २ हजार घरधुरी बसोबास गर्छन्। तीमध्ये धेरैले वन क्षेत्र वा साझेदारी जग्गा प्रयोग गर्दै आएका छन्।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको विमानस्थल कार्यालयका कार्यवाहक प्रमुख विजय यादवका अनुसार घरसारको स्पष्ट निर्णय र “छुटपुर्जी” (औपचारिक अनुमति) नहुँदा प्रक्रिया रोकिएको हो। “मुआब्जा दिइसकिएको छ, तर कानुनी अनुमति नआउँदा स्थानीयलाई सार्न सकिएको छैन,” उनले भने।
यसैबीच, डिभिजन वन कार्यालय बारा मार्फत प्रक्रिया अघि बढाइए पनि प्रदेश तहमा फाइल अड्किँदा काम ठप्प भएको बताइएको छ। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुरानो चारकिल्ला बदर गरी नयाँ सीमांकनपछि मात्र घरसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यसले देखाउँछ—मुआब्जा वितरण मात्र पर्याप्त हुँदैन, स्पष्ट नीतिगत निर्णय र समन्वय अभाव हुँदा ठूला आयोजना वर्षौँसम्म अन्योलमा पर्न सक्छन्।
