बीरगन्ज,१३ बैशाख । बाराको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र रहेको करिब पाँच सय बिघा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउन संघीय सरकारले कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै तत्काल अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार उपमहानगरपालिका–४, १४ र १५ का विभिन्न क्षेत्रमा अनुमति बिना घर–टहरा निर्माण, बसोबास तथा खेतीपाती गर्दै सरकारी जमिन कब्जा गरिएको छ। यसअघि पटक–पटक मौखिक तथा लिखित आग्रह गर्दा पनि अतिक्रमण नहटाइएपछि अब कडा कदम चाल्न बाध्य भएको जनाएको छ।
पत्रमार्फत प्राधिकरणले निर्माण गरिएका संरचना हटाउन, लगाइएका बाली तुरुन्त उठाउन तथा आगामी दिनमा नयाँ बाली नलगाउन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। साथै, सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि आवश्यक समन्वय र सक्रियता देखाउन पनि भनिएको छ।
सिमरा सेज पाँच ब्लकमा विभाजन गरिएको छ, जसमा ‘ए’ ब्लकको केही भाग बाहेक अधिकांश क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। यसले उद्योग स्थापना र पूर्वाधार विस्तारमा समस्या सिर्जना गरेको छ।
हालै सरकारले सेजभित्रको जग्गाको भाडादर घटाएपछि नयाँ उद्योगीहरूको आकर्षण बढेको भए पनि पर्याप्त खाली जग्गा नहुँदा उद्योग स्थापना प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ। उता, पूर्व वीरगञ्ज चिनी मिलसँग सम्बन्धित करिब ९३ घरधुरी मजदुर परिवारको दीर्घकालीन बसोबास पनि व्यवस्थापनको चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
सरकारले सेजलाई औद्योगिक विकासको प्रमुख केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेकाले अब अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अझ तीव्र हुने देखिएको छ।
